शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांची खातेनिहाय चौकशी करा

शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांची खातेनिहाय चौकशी करा

मुख्याध्यापक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मिलीभगत करून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचा दावा

कै. अण्णाभाऊ साठे शिक्षण प्रसारक संस्थेची पत्रकार परिषद

            पंढरपूर (नासिकेत पानसरे): जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर आणि संस्थेने केलेले सेवामुक्त मुख्याध्यापक भगवानराव महाडिक यांनी मिलीभगत करून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून तब्बल २९ लाख २५ हजार रुपयांची शासनाची आर्थिक लूट केल्याचा खळबळजनक आरोप करत शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची मागणी कै. लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष बळवंतराव बाबर यांनी पंढरपूर येथील पत्रकार परिषदेत केली आहे.

             कै.लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे प्रशाला टाकळी रोड पंढरपूर या शाळेमध्ये महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मधील नियम क्रमांक ३१ ते ३६ नुसार कायदेशीर कारवाई करून शाळेचे मुख्याध्यापक भगवानराव गंगाधर महाडिक यांना संस्थेने सेवा मुक्त केले आहे. त्याविरुद्ध महाडिक यांनी शाळा न्यायाधिकरण सोलापूर यांच्याकडे अपील दाखल केली आहे व शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद सोलापूर यांनाही प्रतिवादी केले आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सदरचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांनी संस्था, शाळा व विद्यार्थी यांना वेठीस धरून त्यांच्यावर नाहक दबाव आणून बेकायदेशीरपणे महाडिक यांना कोणताही अधिकार नसताना शिक्षणाधिकारी बाबर यांनी संस्थेला १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी महाडिक यांना हजर करून घ्या असा आदेश दिला आहे. त्याविरुद्ध संस्थेने मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर २२ मार्च  २०२२ रोजी स्थगिती आदेश दिला.

             त्यानंतर उच्च न्यायालय मुंबई यांनी ३० जून २०२२ पर्यंत शिक्षणाधिकारी यांच्या  १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या आदेशाला दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी स्थगिती दिलेली आहे. तरी शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांनी उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाचा अवमान करून भगवानराव महाडिक यांना वेतन काढण्याचा अधिकार दिला होता. महाडिक यांनी संस्थेच्या परस्पर माहे नोव्हेंबर-२०२१, डिसेंबर-२०२१, जानेवारी-२०२२, फेब्रुवारी-२०२२ व मार्च- २०२२ या महिन्याचे वेतन वरिष्ठ श्रेणी सह १६ लाख ९६ हजार ६८२ रुपये वेतन संस्थेच्या परस्पर काढून शासनाची लूट व फसवणूक केली आहे. संस्थेने वेळो वेळी पत्रव्यवहार करून सेवामुक्त मुख्याध्यापक भगवानराव महाडिक यांचे वेतन काढू नये म्हणून लेखी कळवले तरीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विपरीत वर्तन करून शासनाची आर्थिक लूट करून गैरव्यवहार केला असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे. तसेच शाळेतील कामावर गैरहजर असणाऱ्या ५ शिक्षक व चार शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे एकूण १२ लाख २८ हजार ३७३ रुपये वेतन काढले आहे. एकूण २९ लाख २५ हजार ५५ रुपये इतका रक्कमेची शासनाची आर्थिक लूट केली असल्याचा आरोप संस्थेच्या वतीने करण्यात आला आहे. तसेच शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांनी २५ एप्रिल २०२२ रोजी प्रभारी मुख्याध्यापक यांनी सादर केलेले ४ कर्मचाऱ्यांची पगार बिल रोखून ठेवले आहे. शाळेतील ५ शिक्षक व ४ शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वारंवार लेखी पत्राने कळवून देखील कामावर हजर झालेले नाहीत. शाळा बंद पाडण्याचा ते प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप संस्थेचे अध्यक्ष बळवंतराव बाबर यांनी केला आहे.