पूर आला तर साधनसामग्री नाही,साहित्य खरेदी करण्यासाठी दोन कोटी निधीची आवश्यकता

पूर आला तर साधनसामग्री नाही,साहित्य खरेदी करण्यासाठी दोन कोटी निधीची आवश्यकता

               सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर जिल्ह्यातील १०५ गावे पूरबाधित होतात. पण सन २०२० मध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने ६२३ गावे बाधित झाली होती. त्यानुसार सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्याला पूर आला तर साधनसामग्री नाही, बोट, रोप आदी साहित्य खरेदी करण्यासाठी दोन कोटी निधीची आवश्यकता आहे, तो शासन स्तरावरून मंजूर व्हावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केली.पुणे विभागाच्या मान्सून पूर्व तयारी आढावा बैठक मंगळवारी (दि. १७) अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यामध्ये सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तयारीची माहिती दिली. तसेच आपत्ती निवाारणासाठी शासनाकडे वाढीव निधीची अपेक्षा व्यक्त केली.आषाढी एकादशीचा सोहळा १० जुलैला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दोन वर्षे पायी दिंडी सोहळा निघाला नव्हता. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी १५ लाख वारकरी येण्याची शक्यता जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी व्यक्त केली. वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला यशदाकडून प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे शंभरकर यांनी सांगितले. आढावा बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला ऑनलाइन उपस्थित होते. स्वामी म्हणाले, “आरोग्य, पशुसंवर्धन विभागाकडून प्रथमोपचार गट तयार करण्यात आले आहेत. पशुसंवर्धन विभागाच्या डॉक्टरांचे पथक तयार करण्यात आले आहे. सांडपाणी व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला आहे. नागरिकांना स्वच्छ पाणी पुरवण्यासाठी अलर्ट देण्यात आले आहेत. औषधांचा साठा, पाणी शुद्धीकरण साधनांचा पुरवठा करण्यात आला असून, सध्या शाळा, सरकारी इमारतींची डागडुजी करण्यात येत आहे.

               धरणातील पाणी विसर्गाचे नियोजन करा : हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मनुष्यहानी टाळण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने लोकांपर्यंत संदेश तत्काळ पोहोचवावेत. जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने धरणातील पाणी विसर्गाचे नियोजन करण्याच्या सूचना अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी दिल्या. प्रत्येक जिल्ह्याने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा त्वरित सादर करावा. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आपत्तीची तीव्रता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रत्येक दोन तासांनी पाऊस, पाणी स्थिती याची माहिती जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांना द्यावी. बाधित क्षेत्राचा अभ्यास करून त्याचे विकेंद्रीकरण करावे. त्वरित प्रतिसाद प्रणाली (आयआरएस) प्रत्येक जिल्ह्यात लागू केली असून, आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये काम करणाऱ्या सर्वांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.