सार्वजनिक ग्रंथालयांचे रखडले ७० टक्के अनुदान

सार्वजनिक ग्रंथालयांचे रखडले ७० टक्के अनुदान

              सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अनुदान रखडले आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे मार्चमध्ये मिळणाऱ्या अनुदानापैकी ७० टक्के अनुदान वितरीत करण्यात आले नाही. यामुळे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. हे अनुदान त्वरित वितरीत करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघाचे पुणे विभागीय अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी केली आहे.१ मे १९६७ रोजी ग्रंथालय कायदा अंमलात आणला व गाव तेथे ग्रंथालय ही चळवळ सुरू झाली. सध्या राज्यात १२ हजार १४५ ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांत २१ हजार ६१५ कर्मचारी काम करतात. ग्रंथालयासाठी अर्थसंकल्पात १२५ कोटी रुपयांची तरतूद असताना महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून यामध्ये वारंवार कपात करण्यात आली आहे. २०२२-२३ या वर्षासाठी ११२ कोटी ५६ लाख ५५ हजार रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. शासनाने अनुदान दिल्यावरच ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येते. ऑक्टोबर २०२१ ते मार्च २०२२ या सहा महिन्यांचे वेतन न मिळाल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. ग्रंथालयांना जागा भाडे, वीजबिल, वर्तमानपत्रे व मासिकांचे बिल देणेही मुश्किलीचे झाले आहे. यामुळे त्वरित अनुदान वितरीत करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.