सोलापूरकरांनो हायकोर्ट बेंचसाठी संघटितपणे आता लढण्याची गरज..!

सोलापूरकरांनो हायकोर्ट बेंचसाठी संघटितपणे आता लढण्याची गरज..!

सोलापूर हे चाळीस वर्षांपूर्वी राज्यातील चौथ्या क्रमांकाचे संपन्न असे शहर होते. तात्कालीन लोकप्रतिनिधीही शहराच्या विकासासाठी झोकून देणारे, तळमळीने कार्य करणारे होते. परंतु गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षात सोलापूर हे उध्वस्त होत असलेले शहर म्हणून ओळखले जाते. अलीकडेच 2013 पासून सोलापूर शहरात मुंबई हायकोर्टाचे सर्किट बेंच व्हावे. अशी मागणी बऱ्याच वर्षांपासून वकीलांसह अन्य संघटनांनी केले. कारण जसवंतासिंग समितीने हायकोर्टाचे फिरते खंडपीठ पक्षकारांना लवकरच न्याय मिळावा म्हणून शिफारस केली, असून केंद्राने ही मान्य केली आहे.

 सन 2013 मध्ये सोलापूर शहर बार असोसिएशनने 54 दिवसांचा ऐतिहासिक बहिष्कार टाकला होता. आशा वस्तुस्थिती.. सोलापूरचे मुंबईपासून अंतर, प्रकरणाची संख्या व उपलब्ध पायाभूत सुविधा 3 ते 5 स्टार हॉटेल विमानतळ इत्यादी येथे आहे. तसेच सध्या मुंबई हायकोर्टात 94 न्यायाधीशांची पदे असून फक्त 69 पदे भरली आहेत. त्यामुळे सोलापूर शहर जिल्ह्यातील हजारो पक्षकारांना नाइलाजाने न्यायापासून वंचित राहावे लागते. फॅमिली कोर्ट, चारिटी कमिशनर, स्कूल ट्रिब्युनल इत्यादीच्या आदेशाविरुद्ध महिलांना सुद्धा मुंबई येथे दाद मागण्यासाठी जाणे ही अत्यंत गैरसोयीचे व खर्चिक आहे. याचं कोल्हापूरला सोलापूर जिल्हा न जोडता हायकोर्टाचे सर्किट बेंच सोलापूर येथेच जिल्ह्यातील तीस लाख लोकसंख्येचा व या जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणाचा जास्त संख्या पाहता, न्याय आपल्या दारी या शासनाच्या धोरणानुसार सोलापूर हे सर्व निकष पूर्ण करणारे ठिकाण आहे. अलीकडे गुलबर्गा व धारवाड येथे असे सर्किट बेंच केले आहे. परंतु नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोलापूरच्या प्रलंबित मागण्यांचा विचार न करता कोल्हापूरला हायकोर्ट बेंचची शिफारस केली असून ही बाब सोलापूर शहर जिल्ह्यावर अन्याय करणारी आहे. सबब सोलापूर जिल्ह्याच्या शेजारी उस्मानाबाद व लातूर हे दोन जिल्हे आहेत. यांना जोडून हायकोर्ट सर्किट बेंच झाल्यास सोलापूरच्या पक्षकार नागरिक व वकीलांनाही मोठी सोय होणार आहेत. त्यामुळे सोलापुरात आठ ते दहा हजार रोजगाराच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संधी निर्माण होणार असून सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासाकडे एक पाऊल पुढे पडणार आहे.
त्यासाठीच सोलापूर शहर जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, संघटना, पत्रकार, वकील व सुजाण, सजग नागरिकांनी एका मंचावर येऊन मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश व मुख्यमंत्री यांच्याकडे तातडीने मागणी करायची व त्यासाठी एक सोलापूर हायकोर्ट सर्किट बेंच संघर्ष समिती स्थापन करून सोलापूरच्या विकासासाठी न्यायासाठी आता लढलं पाहिजे व आम्ही हुतात्म्यांचे खरे अनुयायी आहेत हे कृतिशील करण्याची आवश्यकता आहे.
अॅड. राजन दिक्षित