31 मार्चपर्यंत कामावर न परतल्यास कठोर भूमिका घेणार, पवारांचा संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना इशारा

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचं आवाहन केलं आहे. 31 मार्चपर्यंत हे कर्मचारी कामावर हजर झाले नाही तर मग त्यांच्याबाबत कठोर भूमिका घेतली जाईल असा इशारा पवार यांनी दिला आहे.

राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात भूमिका स्पष्ट केली आहे.

कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळपास नेण्यात आलं आहे. 1 ते 31 मार्चचा पगार 10 एप्रिलपर्यंत झाला नाही झाला तर त्याचीही जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली आहे, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. आता संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कोणाचंही न ऐकता कामावर रूजू व्हावं अशी विनंती अजित पवार यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असून एसटी बसचा संप सुरू असल्याने या विद्यार्थ्यांना बराच त्रास सहन करावा लागतोय. दुर्गम भागातील लोकांना दळणवळणासाठी परवडणारी वाहने नसल्याने नागरिकांनाही त्रास सहन कारावा लागतोय. या सगळ्यांची अडचण ओळखून कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर कामावर रूजू व्हावे अशी विनंती पवार यांनी केली आहे.

पगार, पगारवाढीची हमी, नोकरीची हमी, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्यानंतरही दिवाळीपासून अडेलतट्टू भूमिका घेतलेल्या एसटी कर्मचाऱयांचा संप मिटविण्यासाठी राज्य सरकारने आज आठव्यांदा पुढाकार घेतला. कामगारांनी लोकांना वेठीस धरू नये, 31 मार्चपर्यंत कामावर हजर व्हावे. मात्र संप मिटल्याशिवाय कोणतीही चर्चा सरकार करणार नाही, अशी ठाम भूमिका परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदनातून मांडली.

परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आज एसटी संपाबाबत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदन केले. संप सुरू होण्याआधी एसटी कर्मचाऱयांसोबत एक करार झाला होता. तेव्हा करारामध्ये अट आहे की, राज्य सरकारी कर्मचाऱयांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतनवाढ या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. विलीनीकरणाचा यात कोणताही मुद्दा नव्हता. आम्ही कामगारांच्या मागणीनुसार पगारवाढ केली. कर्मचाऱयांच्या पगाराची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली. कोणालाही त्यावेळी नोकरीतून काढले नाही. आताही 31 मार्चपर्यंत कामावर येणाऱया कर्मचाऱयांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी माहिती परिवहनमंत्र्यांनी दिली.

कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळ जाणारे वेतन

संप मागे घ्यावा यासाठी महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करत सरकारने आतापर्यंत सात वेळा कर्मचाऱयांना आवाहन केले आहे. संप मिटविण्यासाठी सरकारने सर्वोतोपरी प्रयत्न केले आहेत. अगदी सातव्या आयोगाच्या जवळपास जाणारी वेतनश्रेणी कर्मचाऱयांना आता लागू झाली आहे. तरीही कर्मचारी माघार घ्यायला तयार नाहीत, असे परब यांनी स्पष्ट केले.

खूप झाले, आता संप मागे घ्या, सर्वपक्षीयांचेही आवाहन

परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सुरुवातीला कर्मचाऱयांनी 2 एप्रिल गुढीपाडव्यापर्यंत संप मागे घेण्याची मुदत जाहीर केली. मात्र कर्मचाऱयांना आता जास्त मुदतवाढ देऊ नका. त्यांना 31 मार्चपर्यंत मुदत द्या, नवीन वर्षही सुरू होणार आहे. सरकारने महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. खूप झाले, आता संप मागे घ्या, असे आवाहन सर्वपक्षीय आमदारांनी एसटी कामगारांना केले.

विद्यार्थ्यांच्या मार्गावर जादा एसटी चालवणार

सध्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ज्या मार्गावर विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे अशा मार्गांवर एसटीच्या जादा गाडय़ा चालविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची पायपीट होणार नाही आणि त्यांना वेळेवर परीक्षेला पोहचता येणार आहे, अशी माहिती परब यांनी दिली.

एसटी कर्मचाऱयांचा सरकारी कर्मचारी म्हणून समावेश नाही

एसटी कर्मचाऱयांना त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या आर्थिक तरतुदीही मान्य केल्या आहेत, परंतु एसटी कर्मचाऱयांचा सरकारी कर्मचारी म्हणून समावेश शक्य नाही. कर्मचाऱयांच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे सरकारवर आता वार्षिक 4 हजार 320 कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे, अशी माहिती परब यांनी दिली.