विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक रद्द

 विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक रद्द

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) :- राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांच्या आक्षेपांना न जुमानता विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याची थाठर भूमिका घेणारे सरकार अखेर तोंडावर पडले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर राज्यपालांच्या विरोधात न जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार या वादात सध्या तरी राज्यपालांचे पारडे जड ठरले आहेत. राज्यपालाची संमती नसली तरी निवडणूक घेण्याच्या हालचालींवरून कायदे तज्ज्ञांनी ठाकरे सरकारचे कान टोचले असून,अशा पध्दतीने निवडणूक घेणे योग्य ठरणार नाही असा सल्ला सरकारला दिला त्यामुळे ठाकरे सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. विधानसभेच्या आज जाहीर शेवटच्या दिवसाच्या कामकाजात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा उल्लेख नव्हता. तरी सरकार अचानकपणे निवडणूक घेऊ शकते, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र तसे घडले नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त ऐवजी आवाजी मतदानाने घेण्याच्या सरकारच्या भूमिकेला विरोध करीत राज्यपाल यांनी सरकारचा प्रस्ताव रोखून धरला. त्यानंतर सरकारमधील नेत्यांच्या भेटीनंतर आवाजी मतदान घटनाबाह्य असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावरून राज्यपाल ठाकरे सरकारमध्ये पत्रव्यवहार सुरूच राहिले होते. सरकारने तब्बल तीन वेळा राज्यपालांना या संदर्भात पत्र पाठविले होते. त्यास राज्यपालांनी न जुमानता बारा आमदारांचे निलंबन, निवडणूक पद्धत बदलण्याची गरज काय, असे प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतरही राज्यपाला बाजुला करून निवडणूक घेण्याची तयारी दाखवून काँग्रेस नेत्यांनी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. त्यावर बैठकांचा सपाटा घेतल्याचे बोलले गेले. त्यानंतर मात्र, राज्यपालांच्या परवानगीला डावलून अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता येणार नाही. तसे पाऊल न उचलण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर मात्र आपला हिरमोड झाल्याचे दाखवून काँग्रेस नेत्यांनी विरोधी पक्ष भाजप नेत्यांनी राज्यपालांचे कान भरल्याने ही निवडणूक होऊ शकलेली नसल्याचा आरोप करीत काँग्रेसने आपल्यावरील बदनामीचे बालंट भाजपवर ढकलले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत भाजप नेत्यांनी सरकारकडे प्रयत्न केले होते. या आमदारांनी तसे पत्रही विधानसभा अध्यक्षांकडे दिले होते. तरीही या आमदारांना पुन्हा सभागृहात घेण्याची तयारी ठाकरे सरकारने दाखविली नाही. त्यातून राज्यपालांनीही ठाकरे सरकारचा निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव एकप्रकारे धुडकावून लावल्याचे सांगण्यात येत आहे.