मुंबई महानगर क्षेत्रातीलमधील सर्व खाजगी आणि सरकारी रुग्णालयांचे फायर, स्ट्रक्चरल आणि ऑक्सिजन ऑडिट करा

मुंबई महानगर क्षेत्रातीलमधील सर्व खाजगी आणि सरकारी रुग्णालयांचे फायर, स्ट्रक्चरल आणि ऑक्सिजन ऑडिट करा

खाजगी रुग्णालयातील ऑक्सिजन पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सहायक आयुक्त आणि वॉर्ड ऑफिसर यांना जबाबदारी देण्याची सूचना

आगीमुळे होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रत्येक कोविड केंद्राच्या आवारात अग्निशमन दलाचे वाहन तैनात ठेवण्याची सूचना

          मुंबई, (कटूसत्य वृत्त): मुंबई महानगर क्षेत्रात सर्व महानगरपालिकांच्या अखत्यारीतील सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांचे फायर, स्ट्रक्चरल आणि ऑक्सिजन ऑडिट करण्याचे निर्देश आज नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. आगीच्या घटना टाळण्यासाठी हे ऑडिट त्रयस्थ तज्ञ संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचे त्यांनी सर्व महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना सांगितले.

          एमएमआर क्षेत्रातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आज नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांच्या उपस्थितीत दुरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक झाली. यावेळी ठाणे,रायगड, पालघर जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर उपलब्धतेचा आढावाही घेण्यात आला. त्यासोबतच होम आयसोलेशन मध्ये असलेल्या रुग्णांची विचारपूस करण्यासाठी आणि त्यांच्या तब्येतीची माहिती मिळवण्यासाठी कॉल सेंटरचा प्रभावी वापर करण्याची सूचना श्री. शिंदे यांनी केली. 

          उन्हाळा सुरु झाल्याने वातानुकूलित यंत्र आणि व्हेंटिलेटर यामुळे अतिरिक्त वीज वापरली जाते. त्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन आगी लागण्याची शक्यता असल्याने कोविड केअर सेंटरच्या ठिकाणी अग्निशमन दलाचे वाहन तैनात करण्याची सूचना श्री. शिंदे यांनी केली. यासोबतच अनेकदा खाजगी रुग्णालयातील ऑक्सिजन संपल्याच्या  घटना टाळण्यासाठी सहायक आयुक्त आणि वॉर्ड ऑफिसर यांच्या मदतीने या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर लक्ष ठेवणे आणि ऑक्सिजन कमी होताच पालिकेला कळवणे बंधनकारक करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. तसेच कोविड केअर सेंटरमधील महिला रुग्णांसोबत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दक्ष राहण्याचे आदेशदेखील श्री. शिंदे यांनी दिलेत.

          काही महानगरपालिकांच्या भागातील कोरोना रुग्णांची संख्या घटत असल्याचे निरीक्षण काही महापालिका आयुक्तांनी नोंदवले. मात्र तरीही ऑक्सिजन निर्मिती प्लांटचे काम शक्य तेवढ्या लवकर पूर्ण करून कार्यान्वित करण्याचे निर्देशदेखील नगरविकासमंत्र्यांनी सर्व आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना  दिले आहेत.