सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पाणी प्रश्नाबाबत

सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पाणी प्रश्नाबाबत - आ. रणजितसिंह आग्रही

अकलूज (कटुसत्य वृत्त ) :- माळशिरस तालुक्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाणी प्रश्नाबाबत विधान परिषदेचे आ रणजितसिंह मोहिते पाटील हे आज विशेष आग्रही दिसले. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सद्या मुंबईत सुरु आहे . या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या संदर्भात आ रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील शेततळे , माळशिरस ,सांगोला , पंढरपूर , फलटण व इंदापूर तालुक्यातील शेतीचे पाणी , राष्ट्रीय महामार्गात बाधित झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा , माळशिरस तालुक्यातील जिल्हा न्यायालय इमारतीसाठी निधी , जिंती येथे रेल्वे पुल व अकलूज येथील पर्यटन विभागाच्या इमारतीच्या फर्निचरसाठी निधी याविषयी सभागृहाचे लक्ष वेधले .

आ मोहिते पाटील म्हणाले , सोलापूर जिल्ह्यातुन जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गामध्ये जिल्ह्यातील २९ शाळा बाधित झाल्या आहेत . या बाधित शाळांमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे . या शाळा बांधकामासाठी केवळ ६ कोटी निधीची गरज आहे . शासन व जिल्हा परिषदेने याकडे लक्ष दिले तर हा प्रश्न तातडीने सुटणार आहे. सांगोला तालुक्यातील चिकणे , वाटंबरे बेले व सावे येथील बंधारे वाहून गेले आहेत . त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ६ कोटी रुपयांची गरज आहे तर माळशिरस व इंदापूर तालुक्यातील नीरा नदीवरील सात बंधारे नादुरुस्त झाले आहेत . त्याच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी निधीची गरज आहे .

वीर - भाटघर धरणावरील नीरा उजवा कालवा हा फलटण , माळशिरस , सांगोला व पंढरपूर तालुक्यातून जातो . या कालव्याची वाहन क्षमता ही १५०० क्युसेक्स आहे . धरणातून निघालेले पाणी शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचताना मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती होते . हे पाणी बंदिस्त पाईपलाईन मधून नेले तर पाण्याची गळती थांबेल व शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचेल.सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ३४५० शेततळ्याची प्रकरणे प्रलंबित आहेत . शासनाच्या कृषी विभागाने मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबविली . परंतु निधी अभावी ही योजना रेंगाळली आहे . शासनाने या शेततळ्यासाठी १६ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा .

माळशिरस तालुक्यातील न्यायालयीन इमारतीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ५३ कोटीच्या निधीस मंजूरी दिली होती . परंतु सत्ताबदलानंतर या न्यायालयीन इमारतीकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे . शासनाने यासाठी अर्थसंकल्पात ५ कोटी निधीची तरतूद करावी माळशिरस तालुक्यात दहा वर्षापुर्वी पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून पर्यटकांसाठी सुमारे ६० रुम व अद्यावत हॉल बांधण्यात आला आहे . परंतु सदर इमारतीमध्ये फर्निचर नसल्याने ती इमारत धुळखात पडली आहे . शासनाने या इमारतीतील फर्निचरसाठी ८ कोटी निधीची तरतूद करावी अशी मागणी आ मोहिते पाटील यांनी केली .