फेरीवाले , पथविक्रेत्यांची आत्मनिर्भरता कागदावरच

फेरीवाले , पथविक्रेत्यांची आत्मनिर्भरता कागदावरच

राष्ट्रीयीकृत बँका आणि नगरपरिषद प्रशासनात असमन्वय

मोहोळ दि.१६(क.वृ.): लॉकडाऊनच्या काळात बंद पडलेले व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजना आणली . मात्र , अजून तरी राष्ट्रीयकृत बँकाकडून या योजनेतून लाभ दिला जात नाही . पथ विक्रेत्यांसाठी सुरू केलेली ही योजना अजूनही कागदावरच आहे . या योजनेचे आम्हास निर्देश नाहीत . अशी काही योजना नाही . अशी मोघम उत्तरे देऊन बँकाकडून पथ विक्रेत्यांना थेट कर्जास नकार दिला जात असल्याचे वास्तव आता पुढे आले आहे . या योजनेत नगरपरिषदेचा मोठा भाग आहे . परंतु अद्याप नगरपरिषदेकडून सुद्धा या योजनेसाठी म्हणावा तसा वेग आला नसल्याने तीन महिने होऊन सुद्धा योजना अजून कागदावरच आहे . मोहोळ शहरात जवळपास अडीच ते तीनशे नोंदणी नसलेले विक्रेते आहेत . योजना नवीन आहे , त्यामुळे बँक अधिकारी , अग्रणी बँकेचे अधिकारी , नगरपरिषद व लाभार्थी यांच्यात समन्वय साधून ही योजना प्रगती पथावर आणण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे .१७ जून रोजी ही योजना अस्तित्वात आली . प्रारंभीच्या काळात कोल्हापूर व सांगली येथे पायलेट प्रोजेक्ट म्हणून ही योजना राबवली त्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला . त्या धर्तीवर आता सोलापूर महानगरपालिका व जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व नगरपालिकेत ही योजना राष्ट्रीय कृत बँक व शासन यांच्या मदतीने राबविण्याचे केंद्र सरकारने निर्देश असून राष्ट्रीयकृत बँकांनी जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत .यासाठी अग्रणी बँक समन्वयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे . ज्यांची नगरपरिषदेकडे नोंदणी नाही . अशानाही या योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे .

आत्मनिर्भर म्हणजे काय ? कोरोनोच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आले होते . या काळात पथ विक्रेत्यांचे व्यवसाय बंद होते . त्यामुळे पथ विक्रेत्यांवर उपासमारीची वेळ आली . त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेची घोषणा केली . हा आदेश १७ जून २०२० रोजी राज्यातील सर्व महानगरपालिका , नगरपालिका आणि बँकांना पाठविण्यात आला . या योजनेतून छोटया व्यावसायिकांना १० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे . योजना कोणासाठी ? महानगरपालिका , नगरपालिकांचे विक्री प्रमाणपत्र असलेल्या पथ विक्रेत्यांना कर्ज मिळणार आहे . महानगरपालिका , - नगरपालिकांच्या सर्वेक्षणात आढळलेल्या विक्रेत्यांनाही ही योजना लागू करण्यात आली आहे . कर्जासाठी मोहोळ नगर परिषद यांची शिफारस मात्र आवश्यक ठरणार आहे .

जिल्हाधिकारी , आयुक्तांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष गोरगरीब पथ विक्रेते , फेरीवाले यांच्या दृष्टीने ही अतिशय चांगली योजना आहे . तीन महिन्यापूर्वीच केंद्रशासनाने या संदर्भात आदेश काढूनही अद्यापपर्यंत ही योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली नाही . आता लॉकडाऊन संपूनही दोन महिने उलटले . तरीही , या योजनेचा लाभ मिळत नाही . मध्यंतरी जिल्हाधिकारी  तसेच अग्रणी बँकेचे अधिकारी यांनी या योजनेचा लाभ विक्रेत्यांना देण्यासंदर्भात जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांना आदेश दिले होते . असे असताना सुद्धा राष्ट्रीयकृत बँका चालढकल करत आहेत . गोरगरिबांचे कामे करून मुख्याधिकारी साहेबांना कमिशन मिळत नसल्यामुळे या योजनेमध्ये त्यांचा कसलाच इंटरेस्ट दिसून येत नाही. सध्या मुख्याधिकारी पाटील साहेब हे त्यांच्या प्रमोशनच्या कामांमध्ये गुंतले असल्यामुळे या योजनेकडे त्यांना लक्ष देण्याला वेळच मिळत नाही. - सतीश काळे, मोहोळ भाजपा तालुकाध्यक्ष.