‘विकेल ते पिकेल’अभियान देईल शेतमालाला हमखास भाव – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

‘विकेल ते पिकेल’अभियान देईल शेतमालाला हमखास भाव – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि.१०(क.वृ.): शेतात राबवून पिकविलेल्या मालाला हमीभाव नाही तर हमखास भाव मिळाला पाहिजे. यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली असून बाजारपेठेचा कल ओळखून मुल्यसाखळी निर्माण करतानाच शेतमालाला हमखास भाव मिळण्यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’अभियान उपयुक्त ठरेल आणि त्यातुन शेतकरी चिंतामुक्त होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे व्यक्त केला.

कृषी विभागामार्फत राबविण्या येणाऱ्या ‘विकेल ते पिकेल’अभियान, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना, ग्रामकृषी विकास समिती या योजनांचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी कृषी मंत्री दादाजी भुसे, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, फलोत्पादन राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती व तंत्रज्ञान सचिव विकास रस्तोगी, कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्यासह विविध भागांतील शेतकरी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, सध्या कोरोनामुळे वर्क फ्रॉम होमची सुविधा सगळ्यांना आहे. मात्र शेतकरी बांधवांसाठी ही सुविधा नाही. त्यांना शेतीत राबण्यावाचून पर्याय नाही. शेतकरी राबतात म्हणून जगाला अन्न मिळते. शेतात राबल्यानंतर येणाऱ्या पिकाला मातीमोल भाव मिळत असेल तर शेतकरी कसा जगणार असा सवाल करत मुख्यमंत्र्यांनी ‘विकेल ते पिकेल’हे अभियान सुरु केल्याचे सांगितले.

शेतकऱ्यांनी संघटीत होऊन गट शेतीच्या माध्यमातून ज्या मालाला बाजारपेठ आहे तो पिकविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. त्यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. कृषीप्रधान देशात शेतकरी अभिमानाने उभा राहिला पाहिजे. त्यासाठी शेतातून थेट शहरातल्या घरापर्यंत अशा प्रकारची साखळी निर्माण करण्यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात यावेत. शेतकरी संघटीत होणे गरजेचे असून शेती उद्योगक्षम होऊन अन्नदाता सुखी झाला पाहिजे अशी इच्छा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बाजारात कुठल्या मालाला मागणी आहे याचे नियोजन करुन महाराष्ट्रात विभागवार शेती करावी. दर्जेदार उत्पन्न घेऊन ‘विकेल ते पिकेल’ही संकल्पना यशस्वी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन वेळोवेळी निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांना रात्री अपरात्री शेतात पाणी देण्यासाठी जावे लागू नये यासाठी दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाला साजेसे असे काम या योजनांच्या माध्यमातून करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

पहिल्यांदाच ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना-कृषी मंत्री दादाजी भुसे

कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, कृषी विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी चिंतामुक्त करण्याचे काम सुरु असून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामध्ये आनंद फुलविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. शेतकरी सुखी आणि संपन्न करण्यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’हे अभियान सुरु करण्यात आले आहे. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुल्य साखळी निर्माण करतानाच गावपातळीवर पहिल्यांदाच शेतीसंदर्भात ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना करण्या आली आहे. कोरोनाच्या संकटकाळातही महात्मा जोतीबा फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजने अंतर्गत 30 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात आले आहे. 10 हजार कोटी रुपयांच्या शेतमालाची खरेदी शासनाने केली आहे. शेतकरी बांधवांसाठी शेतकरी सन्मान कक्षाची स्थापना राज्यभरात करण्यात आली.

शेतकऱ्यांच्या बांधावर खते व बियाणे पुरविण्यात आले. प्रयोगशील अशा 3500 शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक करण्यात आली. कोरोना काळात प्रतिकार शक्तीला महत्त्व प्राप्त झाल्याने रानभाज्याचा महोत्सव घेण्यात आला. त्याबरोबरच राज्यातील शेतमजूरांच्या आरोग्यासाठी त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना युरिया व सोयाबीनची टंचाई जाणवू नये म्हणून प्रयत्न करण्यात आले. सोयाबीन बियाणांच्या प्रकरणी तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी करुन कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

राज्यात प्रथमच खरीप हंगामाच्या धर्तीवर रब्बी हंगामाचे नियोजन केले. राज्यात पीक स्पर्धांच आयोजन करुन क्षेत्रनिहाय पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात येणार असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या शेतकऱ्यांनी लहान अवजारे विकसित केली त्यांचे प्रदर्शन भरविण्यात येणार असून हे संशोधन अवजार उत्पादन कंपन्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी पिकविलेला भाजीपाला थेट ग्राहकाला उपलब्ध करुन देण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक तेथे जागा उपलब्ध करुन देऊ असेही त्यांनी सांगितले.