सहा महिन्यापासून पगार न मिळाल्याने जिल्ह्यातील गटसचिव करणार असहकार आंदोलन!

मोहोळ दि.१०(क.वृ.):- सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्याची वरदायीनी आसणाऱ्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील सचिवांना कोरोना महामारीच्या संकटातही एप्रील २०२० पासुन बॅकेंच्या प्रशासनाने पगार अद्याप न दिल्यामुळे जिल्ह्यातील गटसचिवावर उपासमारीची वेळ आलेली असल्याने सोलापूर जिल्हा सहकारी गटसचिव संघटनेच्या वतीने असहकार आंदोलन करणार असल्याचे निवेदन जिल्हा उपनिबंधक यांना दिले आहे.
दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराज कर्ज माफी योजना, व महात्मा फुले कृषी कर्ज माफी योजनेमधून जिल्हा बँकेत ७५० ते ८०० कोटी इतका वसूल आलेला आहे. त्यामधून आमचा पगार वेळेवर देणे आवश्यक असताना सचिवाबाबत दुजाभाव केला जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यामधील गटसचिवांचे मनात नैराणश्याची भावना निर्माण झाली असुन दिनांक १३ सप्टेंबर पर्यंत पगार न दिल्यास १४ सप्टेबंर पासुन असहकार आंदोलन करणार आसल्याचा लेखी इशारा सोलापूर जिल्हा गटसचिव संघटनेच्या वतीने प्रशासकाना देन्यात आला आहे .
संघटनेने जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या प्रशासकासही याबाबतचे निवेदन दिले आहे. सहकारी कृषी पतसंस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या वैद्यनाथन समितीच्या अहवालाच्या अनुशंगाने राज्य शासनाने, केंद्र शासन नाबार्ड या त्रिस्तरीय समितीचे अहवालानुसार दिनांक १३/११/२००६ रोजी सामंज्यस्य करार करुन , त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये गटसचिवांचे सेवा वेतन इ.बाबीचे पुर्वीचे कायदा कलम ६९ क रद्द करून त्याऐवजी ६९ ख चा नविन कायदा करुन राज्यातील गटसचिवांचे नियंत्रण राज्य स्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समिती शासन निर्णय दिनांक १ डिसेंबर २००८ ने करणेत आले आहे.
शासनाचे दिनांक ६ डिसेंबर २०१० चे पत्रानुसार गटसचिवांचे पगाराच्या समस्या सोडविणेकरीता जिल्हा बँकानी वार्षीक पगाराची सव्वापट रक्कम याप्रमाणे दरमहा होणारी रक्कम जिल्हा देखरेख संस्थेच्या खात्यामध्ये दरमहा १० तारखेस जमा करावी व ती रक्कम संबंधीत सोसायटीचे नांवे टाकणेत यावी असे नमुद केले आहे. आजपर्यत बँकेच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये गटसचिवांचा महत्वाचा वाटा आहे. परंतु जिल्हा बँक प्रशासनाने एप्रिल २०२० पासून जिल्हा मधील गटसचिवांचे पगार निधी जमा केलेला नाही .
याबाबत जिल्हा संघटनेने बँकेकडे वारंवार मागणी करुन ही पगार वर्गणीची रक्कम बँक प्रशासन देत नाही. यामुळे जिल्हामधील गटसचिवावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. वास्तवीक पगार वर्गणीची रक्कम ही सोसायटीकडून जाणार आहे. त्याचा बॅकेचे आर्थिक नुकसानीसी कसलाही संबंध येत नाही. तरी पण पगार वर्गणी देणे कामी बँकेकडून आडमुठे धोरण राबिवले जात आहे. ज्या ज्या वेळी संघटनेचे प्रतिनिधी या प्रश्नाविषयी प्रशासकाना भेटले त्या त्या वेळी
मी तुमचा प्रश्न सोडवितो हेच उत्तर दिले आहे. त्यामुळे गटसचिवांचे पगारातून जाणारा विमा कपात, पतसंस्था कपात, प्रा.फंड इ. कपात रक्कमा वेळेवर होत नसल्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे.
वास्तवीक पहाता शासनाचे निर्णयानुसार कर्जमाफी योजने मधून थकीत पगार वर्गणी देणेबाबत आदेश दिलेला आहे. त्यानुसार सध्या जिल्ह्यामधील सोसायटीमधून पगार वर्गणी रक्कम १६ कोटी
येणे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कर्ज माफी योजना व महात्मा फुले कृषी कर्ज माफी योजना यामधून
जिल्हा बँकेत ७५० ते ८०० कोटी इतका वसूल आलेला आहे. त्यामधून आमचे पगार वेळेवर होणे करीता पगार वर्गणी देणे आवश्यक असताना ही याबाबत आमचेवर दुजाभाव केला जात आहे. असे ही निवेदनात म्हटले आहे. कर्ज माफीचे काम राज्यात प्रथम क्रमांकाने झालेचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. परंतू त्यामधून सचिवांचे बाबतीत निराशाच झाली आहे. गटसचिवांच्या पगाराच्या समस्या सोडविने कामी कायदेशीर आदेश असतानाही बँकेने आमच्या पगारासंदर्भात एप्रिल २०२० पासून वसुलीचे निमित्त पुढे करुन पगार वर्गणी देणेकामी टाळाटाळ करुन आयुक्ता कडुन ६९ ख प्रमाणे सेवा वेतन कायदा त्या आदेशाची पायमल्ली केली आहे . त्यामुळे आम्ही ७ दिवस वाट पाहून दिनांक १४/०९/२०२० पासून असहकार आंदोलन करणार आहोत .
असहकार आंदोलनामुळे निर्माण होणााऱ्या परिस्थीतीस संघटना जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्यावी. अंदोलन करुनही पगाराबाबत सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास मोर्चे व उपोषनाचा ही मार्ग संघटनेला अवलंबावा लागेल असे ही म्हटले आहे. या निवेदना वर जिल्हा सचिव संघटनेचे अध्यक्ष मोहन देशमुख, उपाध्यक्ष पंडीत दिवसे, प्रांतीक सदस्य पाडूरंग व्यवहारे, सचिव प्रभाकर घुले, मोहोळ तालुका नारायण गुंड, माढा तालुका महादेव घाडगे, बार्शी तालुका दत्तप्रसाद पाटील, द . सोलापूरचे सोम शंकर करजोळे, गणेश पावले अदी सह जिल्हयातील सदस्याच्या सह्या आहेत.
0 Comments