राज्य सरकारचा पोलीस भरतीचा निर्णय संशयास्पद - धैर्यशील मोहिते पाटील

 राज्य सरकारचा पोलीस भरतीचा निर्णय संशयास्पद - धैर्यशील मोहिते पाटील

अकलूज दि.२१(क.वृ.): सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत राज्यसरकारने पोलिस भरतीलाही स्थगिती द्यावी. राज्य सरकार भरती प्रक्रियेआडून मराठा समाजाची दिशाभूल करीत आहे.यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत भरतीप्रक्रिया राबवू नये अशी मागणी भाजप नेते धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केली आहे. मोहिते पाटील पुढे म्हणाले, राज्याच्या गृहमंत्र्यानी मराठा आरक्षणाच्या 13 टक्के जागा रिक्त ठेवून भर्ती करण्याची घोषणा केली मात्र राखीव जागा कायदेशीर दृष्टया शासन कश्याप्रकारे संरक्षीत करणार आहे. याबाबत त्यांनी मराठा समाजास खुलासा करावा. सरकारने भरती प्रक्रिया राबवण्या पेक्षा आधी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, मगच पोलीस भरती प्रक्रीया राबवावी सरकारने मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळू नये. 

राज्य सरकारने स्थगिती उठवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात न्यायालयीन लढाई साठी तयारी करावी अशी सकल मराठा समाजाची अपेक्षा असताना सरकारने मेगा पोलीस भरतीची तारीख जाहिर केली ही बाब अतिशय खेद जनक आहे. 

मराठा समाजातील असंख्य कुटूंबे आर्थिक दुर्बल आहेत त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.  आरक्षण लागू केल्यानंतर एमपीएससीच्या पदभरतीमध्ये मराठा समाजातील 127 तरुण तरुणी अधिकारी झाले होते. एकीकडे आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला असताना राज्य सरकारने पोलीस भरतीचा निर्णय घेवून मराठा समाजातील तरुण, तरुणींवर मोठा अन्याय करू नये. 

सरकारने आधी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, मगच पोलीस भरती प्रक्रीया राबववी मुख्यमंत्र्यांनी  तातडीने पोलीस भरती रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी मोहिते पाटील यांनी केली.