राज़्यातील तलाठी भरतीचा गोंधळात गोंधळ ! ज़ुन्या भरतीला नव्या आदेशाचे ग्रहण

राज़्यातील तलाठी भरतीचा गोंधळात गोंधळ !
ज़ुन्या भरतीला नव्या आदेशाचे ग्रहण

सोलापूर  दि. २-  शासकीय कारभारातील गोंधळ आणि प्रशासकीय पातळीवरील सुस्तपणामुळे तरूणांच्या भवितव्याचा बाज़ार कसा मांडला ज़ातो, हे सध्या सुरू असलेल्या तलाठी भरतीच्या गोंधळामुळे स्पष्ट झाले आहे. नेमका शासनाचा आदेश काय आहे,तो कोणत्या बाबींसाठी लागू आहे, आणि राज़्यासाठी एकच आदेश असतो की आदेश एकच पण तो वेगवेगळया ज़िल्ह्यांसाठी वेगवेगळा असतो, या कोणत्याच बाबीचा उलगडा कोणालाच सध्या होताना दिसत नाही. सगळा अवमेळ आणि तरूणांच्या ज़ीवाशी खेळ, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. तब्बल वर्षभरापासून नियुक्तीची प्रतीक्षा असणाऱ्या तलाठी पदासाठी पात्र असणाऱ्या उमेदवारांच्या भवितव्याचा अक्षरश: बाज़ार मांडण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे. शासकीय नोकरीत ज़ाण्यासाठी चार-चार वर्षे स्वत:ला कोंडून घेऊन स्पर्धेत टिकण्यासाठी अभ्यास करणाऱ्यांच्या भावना स्पर्धेतून प्रशासनात आलेल्या अधिकाऱ्यांनाही समज़ू नयेत, याचे आश्चर्य वाटते. तलाठी पदाची भरती प्रक्रिया मागील वर्षी मार्च महिन्यात सुरू झाली. त्याचा निकाल सप्टेंबर महिन्यात लागला. वर्ष उलटले तरी केवळ वाट पाहण्याशिवाय उमेदवारांकडे पर्याय उरलेला नाही.
प्रशासनाची काही ज़िल्ह्यात दिरंगाई आणि अनावश्यक वेळ काढूपणा यामुळे नियुक्ती प्रक्रिया इतकी रखडली की कोरोनापूर्वीची ही भरती आता कोरोनात अडकली आहे. कोरोनापूर्वीची ही भरती असताना त्याला कोरोना काळातील नियम लावायचा का, असाही सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. सोलापूर,औरंगाबाद, बीड आणि नांदेड या चार ज़िल्हयात ही भरती अडकली असली तरी इतर ज़िल्ह्यांनी मात्र पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देऊन त्यांना रूज़ू करूनही घेतले आहे. इतर ज़िल्ह्यात कोरोना काळातही उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची तत्परता प्रशासन दाखविते आणि त्याचवेळी कोरोनाच्या काळात नवीन पदभरती करू नये, या शासकीय आदेशावर बोट ठेवत चार ज़िल्ह्यात भरती केली ज़ात नसेल तर हा कसला तुघलकी कारभार म्हणायचा. तातडीने तलाठी पदभरती प्रक्रिया या चार ज़िल्ह्यात केली असती तर आता ती नियमांच्या आणि आदेशांच्या कात्रीत सापडली नसती.सोलापूरची निवडयादी २६ फेब्रुवारी रोजी प्रसिध्द होऊन ५ मार्च रोजी कागदपत्र पडताळणीही झाली मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या दफ्तर दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांना नियुक्ती मिळाली नाही आणि आता ३१ ज़ुलै रोज़ी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ज़ेथे नियुक्ती दिली नाही, तेथे देऊ नये, असा अज़ब आदेश शासनाने काढला आहे. याचा फटका आता सोलापूर, बीडसह औरंगाबाद आणि नांदेड ज़िल्ह्यातील पात्र उमेदवारांना बसला आहे. कोरोनापूर्वीची ही भरती असल्याने हा नवा आदेश या भरतीला लावू नये, अशी मागणी करतानाच या उमेदवारांनी आता राज़्यात वेगवेगळया ज़िल्ह्यांना वेगवेगळा न्याय कसा, असा सवालही विचारला आहे. इतर २७ ज़िल्ह्यामध्ये उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली असताना या चार ज़िल्ह्यांनाच वेगळा निकष कसा काय लावला गेला, अशी विचारणाही आता होत आहे. नाशिक ज़िल्ह्यात कोरोनाच्या काळातच तलाठी पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या चार ज़िल्ह्यातही तातडीने नियुक्ती देण्यात यावी, अशी उमेदवारांची मागणी असून ती योग्यच आहे.
सोलापूर ज़िल्ह्याचे उदाहरण घेतले तर प्रशासकीय पातळीवरील अनेक पदे रिक्त आहेत. तलाठी पदाच्या ८४ ज़ागा वर्षभरापासून रिक्त आहेत. त्यामुळे कामे ठप्प झाली आहेत. अशावेळी खरे तर तातडीने ही भरती प्रक्रिया पार पडणे आवश्यक होते. परंतु प्रशासनाच्या वेळकाढू पणामुळे गोरगरीब उमेदवारांवर मात्र अन्याय होत आहे.
आता शासनाने या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालून या चार ज़िल्ह्यासह आणखी कोठे भरती प्रक्रिया पार पडली नसेल तर तातडीने नियुक्ती देणे आवश्यक आहे.
कोरोनाच्या नावाखाली नवीन पदभरती आधीच थांबली आहे. ती कधी सुरू होईल, याविषयीही शासनाकडून कसलीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे वर्षभरापूर्वीची भरती तरी पूर्ण करावी आणि संपूर्ण राज़्यासाठी एकच नियमावली असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या पदासाठी पात्र उमेदवार हे सामान्य कुटुंबातील आहेत. आधीच कोरोनाचे संकट त्यात नोकरीसाठी पात्र असतानाही नियुक्ती नाही, अशा विचित्र परिस्थितीत या चार ज़िल्ह्यातील तरूण अडकले आहेत. या उमेदवारांची मानसिक स्थिती बिघडण्याच्या आधी त्यांना न्याय मिळणे अपेक्षित आहे.

शासनाने कोरोना काळात नवीन पदभरती करू नये, असे म्हटले आहे. परंतु तलाठी पदभरती ही ज़ुनी प्रक्रिया असल्याने ती करणे आवश्यक आहे. या आदेशानंतर नाशिक आणि इतर ठिकाणी नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सोलापूर,नांदेडसह औरंगाबाद आणि बीडमध्येही तातडीने नियुक्ती देण्यात यावी. गरीब कुटुंबातील आम्हा पात्र तरूणांवर अन्याय होणार नाही, याची काळज़ी शासनाने घ्यावी.- निवड झालेले उमेदवार