प्रधानमंत्री अन्न योजनेतून दोन दिवसात 4737 क्विंटल तांदळाचे मोफत वितरण जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची माहिती

प्रधानमंत्री अन्न योजनेतून दोन दिवसात

4737 क्विंटल तांदळाचे मोफत वितरण

जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची माहिती

          सोलापूर दि. 11 : संचारबंदीमुळे अडचणीत आलेल्या गरीब कुटुबांना  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून 4737 क्विंटल तांदळाचे दोन दिवसात मोफत वितरण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज येथे दिली.

            संचारबंदीमुळे अडचणीत आलेल्या गरीब कुटुबांना मदत होण्यासाठी केंद्र सरकारने मोफत तांदळाचे वितरण करण्याचे जाहिर केले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पाठपुरावा करुन तांदुळ उपलब्ध करुन घेतला व त्याचे वितरण करण्यास काल सुरुवात केली.  दोन दिवसात 4737 क्विंटल  तांदळाचे वितरण करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले.

            दरम्यान एप्रिल महिन्यातील अंत्योदय अन्न योजनेतून 18612 क्विंटल गहू आणि तांदूळ वितरण करण्यात आला आहे.  प्राधान्य कुटुंब योजनेतून 95283 क्विंटल गहू तांदुळ आतापर्यंत वितरित करण्यात आला आहे. मे आणि जून महिन्याकरीता वरील दोन  योजनेतून गहू आणि तांदळाच्या वितरणासाठी जिल्हा प्रशासनाने भारतीय खाद्य महामंडळाकडे पैसे भरले असून त्याची उचल 15 एप्रिल पासून सुरू करण्यात येईल. मे आणि जून महिन्यातही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून मोफत तांदळाचे वितरण केले जाणार आहे, असे श्री. शंभरकर यांनी सांगितले.

            केशरी  शिधा पत्रिका धारकांना  (एपीएल) मे आणि जून महिन्याकरीता प्रति सदस्य प्रति माह पाच किलो धान्य दिले जाणार आहे. यामध्ये  8 रुपये दराने 3  किलो गहू  आणि 12 रुपये दराने 2 किलो तांदुळ दिला जाणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ठ न झालेले शहरी भागातील कमाल 59 हजार ते 1 लाख रुपये आणि ग्रामीण भागातील कमाल 44 हजार ते 1 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणारे कुटुंब यास पात्र ठरतील. 

केशरी शिधापत्रिका (एपीएल) धारकांसाठी आवश्यक धान्य

कार्ड संख्या	375152
लाभार्थी संख्या	879363
आवश्यक गहू 3 किला प्रति लाभार्थी	26380.89 क्विंटल
आवश्यक तांदूळ 2 किला प्रति लाभार्थी	17587.26 क्विंटल
आवश्यक निधी गहू प्रति क्विंटल 2683.84 प्रमाणे	7,08,02,088/-
आवश्यक निधी तांदूळ प्रति क्विंटल 3726.76 प्रमाणे	6,55,43,497/-
एकूण आवश्यक निधी	13,63,45,585/-

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्यावतीने

राज्यात जनजागृतीसाठी उपक्रम सुरु

          मुंबई दि. 10 : केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रतिबंधात्‍मक उपाय योजनांचा प्रादेशिक स्तरावर जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने प्रादेशिक संपर्क कार्यालय  ( महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यासाठी) सुरु करण्यात आले आहे.

          त्यानुसार ग्रामीण भागात, प्रत्येक परिसरात जनजागृती न‍िर्माण करण्‍यासाठी आटो र‍ि‍क्शामधून  ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रचार करण्‍यात येणार आहे. यासाठी तीनचाकी वाहने तसेच आटो र‍िक्शामधून ध्वनीमुद्रीत प्रचार केला जाईल. याकर‍िता कोव्हिड-१९ ने बाधित झालेल्या व‍िभागात, प्रचारासाठी द‍िवसभरात आठ ते दहा तास, २० वाहने, ५० कि‍.मी अंतरापर्यंत तैनात केली जाणार आहेत.

          हा प्रचार परि‍णामकारक होण्यासाठी आरओबी कर्मचारी पुणे, आणि संगीत नाटय व‍िभागाच्या कलाकरांची मदत घेण्यात  आली असून स्थानिक  भाषेत श्रवणीय संदेश आणि गाणी तयार करण्यात आली आहेत. श्रवणीय संदेशाचे लक्ष्य  प्रतिंबंधात्मक उपाय योजना करणे हे असून त्याबरोबरीने  वैयक्तीक स्वच्छता, लॉकडाऊनच्या कालावधीत घरी राहून करावयाच्या उपाययोजना तसेच घराबाहेर पडल्यावर  सामाजिक अंतर राखणे, सरकारच्या सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे, अफवांचा फैलाव रोखणे, लॉकडाउनच्या काळात कृषी संदर्भातील माहितीसह अत्यावश्यक सेवा संदर्भात माहिती पूरवणे तसेच पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्या कोव्हिड-१९ रोगाबद्दलचा संदेशाचा प्रचार केला जाईल.          

          ध्वनीक्षेपकाद्वारे  विविध व‍िभागातून केलेल्या प्रचारामुळे राज्यातील प्रत्येक भागात कोव्हिड-१९ संदर्भात जनजागृती करण्याचे काम पोचविणे यशस्वी होईल असे मनिष देसाई, वव्यस्थापकीय  संचालक, माहिती व‍िभाग ( पश्चीम  क्षेत्र) यांनी म्हटले असून राज्य सरकारच्या कार्याची प्रशंसा केली आहे. याशिवाय आरओबी पुणे यांच्यावतीने  संतोष अजमेरा यांच्या पुढाकाराने, क्षेत्रीय तपास समिती स्‍थापन केली असून, ही समिती प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन वस्तुस्थीतीची  शहान‍िशा करेल आणि चुकीच्या बातम्याचा फैलाव रोखण्यासाठी  मदत करेल.

          वस्तुस्थिती पडताळून घटनेची खरी माहिती नागरिकांना व्हॉटसअप  आणि इतर सामाजिक माध्यमातून  दि‍ली जाईल आणि अफवांचा फैलाव रोखला जाईल. यासाठी जिल्हा कार्यालयाची मदत घेतली जाईल तसेच केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्‍या संकेतस्‍थळे आणि वाह‍िन्यांचा वापर केला जाईल. प्रादेश‍िक संपर्क कार्यालय, केंद्र सरकारच्या अखत्यारित  येणारे कार्यालय असून महाराष्ट्र  आण‍ि गोवा या राज्यांसाठी पुणे, हे त्यांचे (प्रादेशिक) प्रमुख केंद्र आहे.  भारत सरकारच्या प्रसार आणि संपर्क कार्यासाठी राज्यात  दहा उप कार्यालये असून ती पुणे कार्यालयाच्या अंतर्गत आहेत.