चालू आर्थिक वर्ष ३१ मार्च ऐवजी ३० एप्रिल किंवा ३० जून अशी मुदत वाढ मिळावी--दिपकआबांची आग्रही मागणी

मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, देशाचे नेते शरदचंद्रजी पवार साहेब, देशाचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील व रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्याकडे केली निवेदनाद्वारे मागणी

सांगोला (प्रतिनिधी ) संपूर्ण जगभरात व आपल्या भारतामध्ये पर्यायाने महाराष्ट्रात आणि सोलापूर जिल्हा आणि सांगोला तालुक्यात कोरोणा व्हायरसचे महाभयंकर संकट आले आहे. अशा परिस्थितीत सबंध प्रशासन, शासन, सर्व अधिकारी, पदाधिकारी लोकसहभागातून हा रोग पसरू नये म्हणून युद्धपातळीवर सर्वतोपरीने प्रयत्न चालू आहेत. याच काळात शाळा, कॉलेज, महाविद्यालय, वाहतूक, सर्वच उद्योग व्यवसाय बंद करून जनता कर्फ्यूची हाक दिली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे व्यापाऱ्यांच्या उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक शेतकरी उद्योजक व्यापारी आर्थिक बाजूने अडचणीत सापडले आहेत. म्हणून चालू आर्थिक वर्ष ३१ मार्च वर्षा अखेर ऐवजी ३० एप्रिल किंवा ३० जून अशी मुदत वाढ मिळावी. अशी आग्रही मागणी मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, देशाचे नेते शरदचंद्रजी पवार साहेब, देशाचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील व रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष मा. आमदार दिपकआबा साळुंखे पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. कोरोना या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मागील महिन्याभरापासून बाजारपेठा कार्यालय बंद आहेत. यामुळे बळीराजा मोठ्या संकटात सापडला आहे. गेल्या महिन्याभरापासून कुकुट पालन व्यवसाय उध्वस्त झाला आहे. बाजार पेठा बंद असल्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या मालाचे, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे मोठे नुकसान झाले आहे. बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढालही ठप्प झाली आहे. दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. तसेच गाई, म्हशी, शेळी पालन व्यवसाय अडचणीत आला आहे. सांगोला तालुक्यातील दुष्काळी टप्प्यामधील अत्यंत महत्त्वाचा डाळिंब व द्राक्ष व्यवसायावर ही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. राज्यात कांदा, कापूस व्यवसायावर व त्या बाजारपेठेवर या बंदचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू कोलमडले आहेत बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे. प्रथम दुष्काळ त्यानंतर गारपीट आणि आता कोरोना यामध्ये बळीराजाची अवहेलना सुरू आहे.कोरणा विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने रेल्वे, विमान एक्सपोर्ट तसेच वाहतुकीवर सुद्धा बंदी घातल्यामुळे डाळिंब व द्राक्ष ट्रान्सपोर्ट निर्यात बंदीमुळे तालुक्यातील बळीराजा अडचणीत आला आहे. व डाळिंब व द्राक्ष ही पिके जागेवर सडून व कुजुन गेली आहेत. शेतकरी त्यांच्या शेती व शेतीपूरक व्यवसाय सहकारी बँका पतसंस्था यांच्याकडून कर्जाऊ रकमा घेऊन व्यवसाय करतात व शेतातील पिकांच्या उत्पादन आल्यानंतर सदर पैसा मार्चअखेर बॅंकांचे कर्ज भारतात. त्यामुळे बँकांची थकबाकी राहत नाही. आता यात मार्च अखेर मध्ये कोरोनाच्या भीतीने सर्व आर्थिक व्यवस्था ढासळली आहे. शेतकऱ्यांकडे पैसा नसल्यामुळे त्याचा परिणाम व्यापारावर ही झाला आहे. व छोटे-मोठे व्यापारी उद्योजक ही आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यामध्ये अधिक भर म्हणून रजिस्टर ऑफिस, तहसील इतर कार्यालय बंद असल्यामुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांना उतारे मिळण्यास अवघड झाले आहे. नोटाबंदी जीएसटी यामुळे अधिक अडचणीत आलेल्या सहकारी बँका व संस्थांच्या अडचणीत भर पडली आहे. कोरणा रोगाच्या साथीमुळे रिझर्व बँकेने आधीकच नियम कडक केले आहेत. अशा परिस्थितीमुळे बँकांचे एन.पी. ए. वाढणार आहे. व त्याचा बँकांवर ही वाईट परिणाम होणार आहे. या बाबीचा विचार करून आपण केंद्र व रिझर्व बँकांकडून 31 मार्च या वर्षअखेर ऐवजी 30 एप्रिल केव्हा 30 जून अशी मुदतवाढ मिळवून दिली तर सहकारी बँका, सहकारी संस्था व बळीराजा टिकणार आहे. जगाचा अन्नदाता बळीराजालाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुदतवाढ मिळाल्यास ग्राहकांना शेतकऱ्यांना त्यांची कर्जे भरण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. पर्यायाने सहकारी संस्था व शेतकरी जगणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून चालू आर्थिक वर्ष ३१ मार्च ऐवजी ३० एप्रिल किंवा ३० जून अशी मुदत वाढ मिळावी अशी आग्रही मागणी मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, देशाचे नेते शरदचंद्रजी पवार साहेब, देशाचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील व रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष मा. आमदार दिपकआबा साळुंखे पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.