वाहतूक सुलभीकरणासाठी धोरणात्मकनिर्णय घेणार सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण

वाहतूक सुलभीकरणासाठी धोरणात्मकनिर्णय घेणार सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण

पुणे दि. 16: मुंबई पुणे महामार्गाप्रमाणे राज्यातील मुख्य ट्रॅफिक जंक्शनवर सुविधा देण्याबरोबरच वाढते नागरिकीकरण व सुलभ वाहतुक यांचा समन्वय राखण्यासाठी पुढील 15 ते 20 वर्षांकरिता रस्ते, उड्डणपूल उभारणीबाबत व्यापक धोरणात्मक कार्यक्रम हाती घेणार असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाषण येथील पोलिस संशोधन केंद्राच्या सभागृहात आयोजित 1 ल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अभियंता परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी चव्हाण बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव (रस्ते) सी.पी. जोशी, सचिव (बांधकाम) अजित सगणे, मुख्य अभियंता, पुणे सदाशिव साळूंखे, मुख्य अभियंता, नागपूर उल्हास देबडवार, कार्यकारी अभियंता निरंजन तेलंग व राज्यातील प्रादेशिक बांधकाम विभागांचे वरिष्ठ अभियंता उपस्थित होते. प्रलंबित असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांची कामे तसेच कोर्ट कचेऱ्यांमुळे रखडेलेल्या कामांचा आढावा घेवून ही कामे मार्गी लावण्यासाठी निर्णय घेत असल्याचे सांगून चव्हाण म्हणाले, वित्तीय संस्था, बँका यांच्या माध्यमातून अधिकपत निर्माण करुन निधी उपलब्ध करणे, अर्थ संकल्प, नाबार्डकडून विभागाला  अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. अधिक दर्जेदार, टिकाऊ रस्ते बांधणीसाठी ध्येय, गुणवत्ता आणि सातत्य या त्रिसूत्रीवर आधारित कामे करण्यावर  बांधकाम विभाग भर देणार आहे. नागरिकांची गरज लक्षात घेता मुंबई -पुणे महामार्गाप्रमाणे सोयी, सुविधा देण्याबरोबरच ट्रक टर्मिनल उभारणे, महामार्ग सुशोभिकरण, देखभाल-दुरुस्ती यांवर अधिक भर देण्यात येईल. कामांची गुणवत्ता व दर्जा राखण्यासाठी विभागाची कार्य संस्कृती निर्माण करण्याची गरज असल्याचे सांगून चव्हाण म्हणाले सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांची वेळेत, प्रभावी व टिकाऊ अंमलबजावणीसाठी आर्किटेक्चर विभाग, पार्क-गार्डन विभाग, यांत्रिकी विभाग आणि गुणवत्ता नियंत्रण विभाग यांचा समन्वय राखण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. याकरिता नवेतंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व प्रशासन यांची सांगड घालून कार्यक्षमता वाढीवर भर द्यावा. दर्जेदार  कामांच्या निर्मितीसाठी वेळ, मनुष्यबळ व निधी यांचे प्राधान्यक्रम ठरवून काम करण्याबाबत यावेळी त्यांनी सूचना दिल्या. बांधकाम करताना रेन हार्वेस्टिंग व कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे.अशा प्रकारच्या परिषदांमुळे राज्यातील अभियंत्यामध्ये तंत्र व कार्यपध्दती यांचे अदान प्रदान होवून कामकाजामध्ये सुसंवाद, पारदर्शकता, गतीमानता, प्रशासकीय सुधारणा होण्यास मदत होईल. बांधकाम विभागाचे सचिव अे.अे. सगणे यांनी आपल्या भाषणात अभियंत्याच्या परिषदेच्या माध्यमातून नवे तंत्रज्ञान व कार्यप्रणाली यांची सर्व प्रादेशिक विभागांना अदान-प्रदान झाल्यामुळे कामाचा दर्जा व गुणवत्ता वाढीसाठी मदत होईल असे सांगितले. यावेळी पूलांची देखभाल करण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या पुस्तिेकेचे प्रकाशन चव्हाण यांनी केले. प्रारंभी कार्यकारी अभियंता सदाशिव साळूंखे यांनी प्रास्ताविकात परिषदेच्या आयोजनाबाबत माहिती दिली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सी.पी. जोशी यांनी उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले.