कर्णिक नगर शर्त भंग प्रकरण-जिल्हाधिकाऱ्यांना अपील कोर्टाने ११८ प्रकरणात प्रत्येकी रु.६००/- दंडात्मक खर्च भरण्याचा दिला आदेश

कर्णिक नगर शर्त भंग प्रकरण-जिल्हाधिकाऱ्यांना अपील कोर्टाने ११८ प्रकरणात प्रत्येकी रु.६००/- दंडात्मक खर्च भरण्याचा दिला आदेश

सोलापूर- सोलापूर जिल्हयाचे तात्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी कर्णिक नगर गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील १२१ सभासदांना शर्तभंग केल्याप्रकरणी मालमत्ता जप्तीच्या नोटीसा दि.१४/०८/२०१५ रोजी बजावल्या होत्या. त्या संदर्भात १२१ सभासदांनी दिवाणी न्यायालयात स्वतंत्ररित्या दावे दाखल करुन त्या नोटीसीला आव्हान दिले होते. सदरचे दावे एकाच न्यायालयात चालविण्याचा जिल्हा न्यायालयाने आदेश दिला. त्यानुसार १२१ प्रकरणे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर (मोरे साहेब) यांच्या समोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली. त्या प्रकरणात दिवाणी न्यायालयाने वादी असलेल्या १२१ सभासदांचे पुरावे व त्यावेळी अॅड.यु.जे.राजपुत व अॅड.सुरेश भा.गायकवाड यांचा युक्तीवाद ग्राहय धरुन ११८ दावे मंजूर केले व त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे शर्तभंग झाली नसल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले व प्रशासनाविरुध्द निरंतर ताकिदीचा आदेश देखील दिला. शिवाय त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांना १२१ सभासदांना नियमित करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर दरम्यानचे काळात कर्णिक गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या वतीने चेअरमन अशोक काजळे यांनीही राज्याचे तात्कालीन महसूल मंत्री मा.ना.चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे देखील दाद मागितली होती. त्यामध्ये मंत्री महोदयांनी संस्थेची विनंती मान्य करुन शर्तभंग झाली नसल्याचे ग्राहय धरुन जिल्हाधिकारी यांचेकडे नव्याने प्रस्ताव दाखल करुन सभासदांना नियमित करावे असा आदेश दिला. असे असतांना या सर्व प्रकरणांत दिवाणी न्यायालयाचा मा.जिल्हाधिकारी (प्रशासन) यांचे विरुध्दचा निरंतर ताकिदीचा आदेश रद्द करावा यासाठी मा.जिल्हाधिकारी, राजेंद्र भोसले यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याकरीता प्रशासनाला सुमारे २ वर्षाचा, अपील दाखल करण्यास उशिर झाला होता. तो अपील दाखल करण्यासाठी झालेला उशिर माफ होण्यासाठी ११८ प्रकरणे सरकार पक्षाने जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने जिल्हा न्यायालयात दाखल केली होती. त्याची सुनावणी मुख्य जिल्हा न्यायाधिश मोहन देशपांडे साहेब यांच्यासमोर नुकतीच झाली. त्यामध्ये सभासद व संस्थेच्यावतीने अॅड.सुरेश भा.गायकवाड यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेकडून झालेला उशिर हा समर्थनीय नाही त्यास पुरेशी कारण मिमांसा केलेली नाही, कोणताही सबळ पुरावा दिलेला नाही, त्यामुळे उशिर माफ करुन अपील दाखल करता येणार नाही असा आक्षेप घेतला. त्यावर मे. न्यायाधिशांनी युक्तीवाद ग्राहय धरुन झालेला उशिर माफ केला. तथापि तो उशिर समर्थनीय नसल्याने मा.जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांना ११८ प्रकरणामध्ये प्रत्येकी रु.६००/- दंडात्मक खर्च भरण्याचा आदेश दि.०७/०२/२०२० रोजी दिला आहे. यामध्ये सरकार पक्षाच्यावतीने अॅड.प्रकाश जन्नु यांनी काम पाहिले तर सभासद व कर्णिक नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्यावतीने अॅड.सुरेश भा.गायकवाड व अॅड.लक्ष्मण भोसले यांनी बाजु मांडली. यामध्ये जिल्हाधिकारी यांच्यावर खर्च बिसविणीबाबतची ही पहिलीच घटना आहे.