भाजपची सहकारातील घुसखोरी मोडीत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द

भाजपची सहकारातील घुसखोरी मोडीत

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माजी आमदार राजन पाटील यांनी भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या यावेळी आमदार बबन शिंदे,आमदार भारत नाना भालके आमदार यशवंत माने व मोहोळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रकाश चवरे आदी उपस्थित होते.

मुंबई: राज्य शासनाचे भागभांडवल असणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त दोन तज्ज्ञ संचालक नियुक्तीच्या माध्यमातून गेल्या चार वर्षांत सहकारामध्ये आपले बस्तान बसविण्याचा भाजपचा प्रयत्न महाविकास आघाडीने मोडीत काढला.  कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर करण्यात आलेल्या विशेष निमंत्रितांच्या (तज्ज्ञ संचालक) नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

तत्कालीन फडवणीस सरकारने काँग्रेस—राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी संस्थावर ताबा मिळविण्यासाठी गेल्या चार साडे चार वर्षांंत विविध मार्गानी प्रयत्न केले होते. त्यामध्ये सहकारी संस्थांमध्ये विरोधकांचा कारभार नेमका कसा चालतो याची माहिती घेण्याबरोबरच त्या संस्थांच्या कारभारावर सरकारचा वचक राहावा यासाठी शासनाचे भागभांडवल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये दोन तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा निर्णय जून २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यातील एक प्रतिनिधी सहाय्यक निबंधक या पदापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल, तर दुसरा प्रतिनिधी संस्थेच्या कामकाजाबाबत अनुभव असणारा व विहित पात्रता धारण करणारा असेल अशी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने आपल्या विश्वासातील राजकीय कार्यर्त्यांचीच वर्णी बाजार समित्या, राज्य सहकारी बँक तसेच अन्य सहकारी संस्थांमध्ये लावली होती.  मात्र सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडीने  सहकारातून भाजपला हुसकावून लावण्यासाठी सहकार कायद्यात पुन्हा एकदा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  त्यानुसार बाजार समित्यांमध्ये तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्यासाठीची महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये करण्यात आलेली तरतूद वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.तसेच  बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा देण्यात आलेला अधिकारही रद्द करण्यात येणार आहे.  तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय लक्षात घेऊन आतापर्यंत केलेल्या नियुक्त्या प्रकरणपरत्वे रद्द करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.