साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास एक लाख रूपये पर्यंतची थेट योजना महात्मा फुले महामंडळाच्या धर्तीवर लागु करावी

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास एक लाख रूपये पर्यंतची थेट योजना महात्मा फुले महामंडळाच्या धर्तीवर लागु करावी- अमित गोरखे

 महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शासनाने कर्जमाफी केल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे  हार्दिक अभिनंदन! महाराष्ट्रातील मातंग समाज हा मोलमजुरी करुन आपला उदरनिर्वाह करीत आहे. तसेच आर्थिकद्ष्ट्या अत्यंत दुर्बल असून, या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, व शैक्षणिक विकास होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना दि.15 जुलै, 1985 रोजी करण्यात आली आहे. 

  महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामध्ये राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या भागभांडवलामधून रु.1.00 लाख पर्यंतची थेट कर्जे उपलब्ध करुन देण्याची योजना कार्यान्वित झालेली आहे. त्याचधर्तीच साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळास रु.1.00 लाख पर्यंतची थेट योजना तात्काळ लागू करण्यात यावी. 

  मी अध्यक्ष पदाचा पदभार घेतला, त्यावेळी महामंडळ बंद अवस्थेमध्ये होते. माझ्या कार्यकाळामध्ये समाजाच्या उन्नतीसाठी खालीलप्रमाणे योजना राबविण्या आलेल्या आहेत. 

अ. क्र. केलेल्या कामांचा तपशील.

1. अण्णा भाऊंचे टपाल तिकीट प्रकाशित करण्यात आले.

2. पाहिल्यांदा मातंग समाजातील 100 विद्यार्थी एम.पी.एस.सी., यू.पी.एस.सी. पूर्व परीक्षेसाठी निवड केली जाणार आहे तसेच मोफत पूर्वप्रशिक्षण लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल. 

3. महामंडळाला तर्फे पहिल्यांदाच कौशल्या विकास कार्यक्रम महाराष्ट्रभर राबविण्यात येत असून, त्यासाठी 10 कोटी इतका निधी मान्य झाला असून या योजनेंर्तंगत जवळपास 200 संस्थाची ऑनलाईन नोंदणी झाली असून पुणे येथे प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे. तसेच लवकरच जवळजवळ 3200 विद्यार्थ्यांना रोजगारभिमुख प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.  

4. दिल्ली येथे राष्ट्रीय कौशल्य विकास (नॅशनल स्कील डेव्हल्पमेंट) कार्यालयाला भेट देऊन Special component Act नुसार मातंग तरुण-तरूणी साठी 30 कोटीचे मागणी पत्र दिले आहे.

5. महाराष्ट्रातील समाजाचा लाखापेक्षा जास्त डेटा संकलित करून त्यांना एका क्लिक वर SMS पाठविता येईल अशी व्यवस्था केली आहे.

6. चालू आर्थिक वर्षात अनुदान योजनेतून 589 कर्ज प्रकरणे व बीज भांडवल योजनेतून 147 कर्ज प्रकरणास मंजुरी दिली असून, अनुदान व बीजभांडवल या उभय योजनेंतर्गत एकुण एक कोटी पंचेचाळीस लाख सेहेचाळीस हजार इतका निधी वितरण करण्यात आला आहे.

7. दिल्ली येथे NSFDC, चा निधी मिळण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट देऊन निवेदन दिले आहे.

8. जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त अण्णा भाऊंचे जागतिक साहित्य संमेलन करणे, 100 साहित्यीकांचा गौरव करणे, राज्यभर उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करणे, महामंडळाच्या मुंबई येथील रिकाम्या जागेवर इमारत बांधणे, इत्यादी साठी निधी मंजूर करून घेतला आहे.

9. महामंडळाचे पुणे येथील ऑफिस अद्यावत करून घेतले आहे.

10. 4 वर्ष बंद पडलेली महामंडळाची अधिकृत वेबसाईट सुरू करून घेतली आहे.

11. इतिहासात पहिल्यांदा अण्णा भाऊना वृत्तपत्रांत मानाचे स्थान मिळून दिले आहे, जयंतीच्या दिवशी सर्व वृत्तपत्रात पूर्ण पान अण्णा भाऊंना मानवंदना देण्यात आली.

12. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी वेळोवेळी कर्मचारी प्रशिक्षण यशदा, पुणे येथे आयोजित केले गेले.

13. अवैध भरती प्रक्रियेतील सर्व प्रकरणे अंतिम टप्प्यात आणली आहेत

14. महामंडळाचा मागील 4 वर्षांच्या लेखा परीक्षण अहवाल पूर्णत्वाचे काम जलद गतीने चालू आहे

15. महामंडळाच्या आझादनगर, अंधेरी (पूर्व) मुंबई येथील मालकीच्या भूखंडावर महामंडळाचे मुख्य कार्यालय, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक उभारणेकरिता महाराष्ट्र सरकारकडून रु.10.00 कोटी मंजूर करुन घेतले. 

प्रस्तावित / पाठपुरावास्तव असलेली प्रलंबीत कामांचा तपशील

1. महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल संपुष्टात आल्याने रू.300 कोटी वरून रु.1000 कोटी तात्काळ मंजूर करणेबाबत.

2. राज्य शासनाकडून महामंडळास मिळणाऱ्या भागभांडवलातून रू.1.00 लाख प्रकल्प मर्यादेपर्यंत महात्मा फुले महामंडळाच्या धर्तीवर थेट कर्ज योजना राबविणे.

3. राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या भागभांडवल मधून रू.7.00 लाख प्रकल्प मर्यादा असलेली योजना बँकेमार्फत राबविली जाते, त्यामध्ये बँकेचा हिस्सा 75% महामंडळाचा 20% हिस्सा असतो. क्रांतीवीर लहूजी साळवे अभ्यास आयोगातील मंजुर शिफारशीनुसार महामंडळाचा हिस्सा पूर्ववत 45% करण्यात यावा.

4. अनुदान व बीजभांडवल या दोन योजना बँक स्तरावरून राबविल्या जातात बँकेला कर्ज मंजुरी नंतर महामंडळाची अनुदान/बीजभांडवल रक्कम बँकेस पाठविण्यात येते परंतु महामंडळाने शिफारस केलेल्या कर्जप्रकरणात बँकाकडून प्रतिसाद मिळत नाही बँका पुढील कारणाने प्रस्ताव नाकरतात.

1) कर्ज प्रकरणे आर्थिक दुष्टया सक्षम नाहीत, 2) मागासवर्गीयांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करणेबाबतची बँकांची उदासीनता, 3) अर्जदारास अनुभव नाही व व्यवसायास वाव नाही, 4) गावातील इतर थकीत लाभार्थीमुळे, नवीन कर्ज प्रकरणांच्या मंजुरीसाठी नकार, 5) महामंडळाच्या बीजभांडवल योजनेमध्ये महामंडळाच्या कर्जासाठी घेण्यात येत असलेले शासकीय जामिनदाराची जाचक अटी रद्द करण्यात याव्या, व मातंग समाजातील नोकरीचे प्रमाण अत्यल्प, जमीनधारकांची संख्या अत्यंत तुटपुंजी असल्याने जामीन होणेस कोणीही तयार होत नसल्याने मालमत्ताधारक जामीनदारही घेणेबाबतची अटी रद्द करण्यात यावी. 

5. महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेंच्या धर्तीवर साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाची माहे डिसेंबर, 2019 पर्यंतची अधिकृत योजनांची थकीत कर्जे माफ करावीत. 

6. महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागु करण्यात यावा.