इंधनाचे दर ज्यावर ठरतात त्या कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर झपाट्याने कमी झाले, परंतु भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर मात्र कमी झाले नाहीत. मनमोहन सिंगांच्या काळात पेट्रोल-डिझेल दरवाढीला सबळ कारण होते. नरेंद्र मोदी यांच्या काळात ते कमी व्हायला पाहिजेत, असे म्हटले जाते त्यालाही कारण आहे. परंतु अर्थशास्त्र भावनांवर किंवा धारणांवर चालत नाही तर त्याला आकड्यांची वस्तुनिष्ठ जोड असावी लागते. त्यानुसार शक्य असूनही मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले नाहीत, उलट चढत्या क्रमाने त्यात वाढ होत गेली. चार-पाच रुपयांपर्यंत वाढ झाली की मधेच कधीतरी चार-आठ आणे कमी करून दर कमी केल्याचा आभास निर्माण केला जातो. ट्रोलर्सकडून, आम्ही पेट्रोल-डिझेल दरवाढ करण्यासाठी मोदींना निवडून दिले नव्हते, अशा प्रकारचे लोकांची दिशाभूल करणारे आणि दरवाढीचे समर्थन करणारे संदेश व्हायरल केले जातात. दरवाढीमुळे सामान्य माणूस मात्र होरपळत राहतो.
२०१८-१९ हे आर्थिक वर्ष सुरू होण्याच्या मुहूर्तावर आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पेट्रोल डिझेलचे दर नेऊन सरकारने देशवासीयांना नव्या आर्थिक वर्षाची जणू ’भेट’च दिली आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर प्रतिलिटरला ८१.५९ रुपयांवर, तर डिझेलचे दर ६८.७७ रुपयांवर पोहोचले आहेत. राजधानी दिल्लीतही पेट्रोल ७३.७३ रुपये अशा उच्चांकी दरावर पोहोचले असून डिझेलही ६४.५८ रुपये झाले आहे. देशभर सगळीकडेच सामान्यांना महागाईच्या या झळांनी भाजून काढले असून प्रक्षुब्ध भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. या वर्षीच्या सुरुवातीला पेट्रोलियम मंत्रालयाने इंधनावरील एक्साइज ड्युटी कमी करण्याची मागणी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली होती. मात्र, जेटली यांनी या मागणीचा अर्थसंकल्पात विचार केला नाही. सत्तेवर आल्यानंतर पेट्रोल दरवाढीचे समर्थन करताना पंतप्रधान मोदी यांनी पावसाचे कमी प्रमाण, अन्य अनुदाने वगैरे कारणे संसदेत दिली होती. म्हणजे पेट्रोल-डिझेल हे सरकारने उत्पन्नाचे आणि जनतेच्या खिशात हात घालण्याचे हक्काचे साधन मानले. २०१४ पासूनचा विचार केला, तर या सरकारने विविध घटकांना द्यावयाच्या सवलतीच्या अब्जावधी रुपयांवर डल्ला मारला आहे. हा पैसा नेमका कुठे वापरला याचा हिशेबही कधीच दिला जात नाही.
पेट्रोल-डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून महसूल मिळवण्याची चटक या सरकारला लागली असल्याचे एकूण व्यवहारावरून दिसून येते. कारण कितीही तक्रारी केल्या तरीही लोक अपरिहार्यतेपोटी पेट्रोल पंपांवर जाणारच हे सरकारला माहिती आहे त्यामुळेच सहजपणे हा पैसा मिळू लागतो. एखादी व्यक्ती असो किंवा संस्था, सहजपणे पैसा मिळू लागला की त्याची चटक लागते. या सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरचा अबकारी कर अनेकवेळा वाढवला आहे.
२०१८-१९ हे आर्थिक वर्ष सुरू होण्याच्या मुहूर्तावर आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पेट्रोल डिझेलचे दर नेऊन सरकारने देशवासीयांना नव्या आर्थिक वर्षाची जणू ’भेट’च दिली आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर प्रतिलिटरला ८१.५९ रुपयांवर, तर डिझेलचे दर ६८.७७ रुपयांवर पोहोचले आहेत. राजधानी दिल्लीतही पेट्रोल ७३.७३ रुपये अशा उच्चांकी दरावर पोहोचले असून डिझेलही ६४.५८ रुपये झाले आहे. देशभर सगळीकडेच सामान्यांना महागाईच्या या झळांनी भाजून काढले असून प्रक्षुब्ध भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. या वर्षीच्या सुरुवातीला पेट्रोलियम मंत्रालयाने इंधनावरील एक्साइज ड्युटी कमी करण्याची मागणी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली होती. मात्र, जेटली यांनी या मागणीचा अर्थसंकल्पात विचार केला नाही. सत्तेवर आल्यानंतर पेट्रोल दरवाढीचे समर्थन करताना पंतप्रधान मोदी यांनी पावसाचे कमी प्रमाण, अन्य अनुदाने वगैरे कारणे संसदेत दिली होती. म्हणजे पेट्रोल-डिझेल हे सरकारने उत्पन्नाचे आणि जनतेच्या खिशात हात घालण्याचे हक्काचे साधन मानले. २०१४ पासूनचा विचार केला, तर या सरकारने विविध घटकांना द्यावयाच्या सवलतीच्या अब्जावधी रुपयांवर डल्ला मारला आहे. हा पैसा नेमका कुठे वापरला याचा हिशेबही कधीच दिला जात नाही.
पेट्रोल-डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून महसूल मिळवण्याची चटक या सरकारला लागली असल्याचे एकूण व्यवहारावरून दिसून येते. कारण कितीही तक्रारी केल्या तरीही लोक अपरिहार्यतेपोटी पेट्रोल पंपांवर जाणारच हे सरकारला माहिती आहे त्यामुळेच सहजपणे हा पैसा मिळू लागतो. एखादी व्यक्ती असो किंवा संस्था, सहजपणे पैसा मिळू लागला की त्याची चटक लागते. या सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरचा अबकारी कर अनेकवेळा वाढवला आहे.
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment