पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, तसेच सरकार यांच्या विरोधातील सोशल मीडियातील मजकुरावरून यापूर्वीही कारवाईच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे सरकार याबाबत अधिक संवेदनशील होत असल्याचे दिसते. नगर जिल्ह्यातील पोलिस कर्मचारी शासकीय सेवेत असल्याने त्याला तेथील नियम पाळणे बंधनकारक आहेच. सोशल मीडियावर त्याने टाकलेल्या मजकुराने त्याच्या सेवाशर्तीचा, नियमांचा भंग होतो काय हा प्रश्न आहे. याबाबतचा तपशील पुढील तपासातून समोर येईलच. या घटनेच्या निमित्ताने, सोशल मीडियावरील पाहऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक, सत्ताधारी भाजप हा सोशल मीडियाचा लाभार्थी आहे. स्वपक्षाच्या प्रचाराबरोबरच विरोधकांवर टीका, आरोप, त्यांची टिंगलटवाळी हा प्रकार सोशल मीडियावर आणण्याची सुरुवात भाजपनेच केली. विरोधकांवरील शरसंधानासाठी, त्यांच्या प्रतिमाहननासाठी ट्रोलिंग फॅक्टरीही विकसित केली. मात्र, भाजपचे हे तंत्र हळुहळू विरोधकांनीही आत्मसात केले. भाजपविरोधी प्रचारही वाढू लागला. भाजपने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात न आल्याने जनतेतील असंतोष वाढतो आहे.
त्यात भर पडली ती नोटाबंदीची, वस्तू आणि सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणीची, कथित गोरक्षकांच्या हिंसाचाराची आणि विद्यापीठांतील विरोधी आवाज दडपण्याच्या सरकारच्या भूमिकेची. या साऱ्याचे पडसाद सोशल मीडियावर उठू लागले आणि सरकार, तसेच भाजप यांच्या विरोधातील ट्रोलिंग वाढू लागले.
त्याची झळ भाजपला आता लागत असून, सोशल मीडियाच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सोशल मीडियावर लोक जबाबदारीने व्यक्त होत नाहीत, तथ्य न तपासता आलेली पोस्ट पुढे पाठवतात, पदांचा मुलाहिजा न बाळगता कोणाचीही खिल्ली उडवितात, असे बोलले जाऊ लागले. वास्तविक हे आधीपासूनच होत होते. मात्र, इतरांबाबत हे सुरू होते, तोवर त्याला आक्षेप घेतला जात नव्हता. मात्र, हे आता स्वतःबाबत होऊ लागल्याने भाजपमधील काही जण सोशल मीडियाला दूषणे देऊ लागली आहेत. सोशल मीडियावरील आशयावर कोणा एकाचे नियंत्रण नसते. या माध्यमावर व्यक्त होताना प्रत्येकाने जबाबदारीने वागायला हवे.
मात्र, तसे होताना दिसत नाही. समाजातील ध्रुवीकरण सोशल मीडियातही दिसत असून, मोदींचे कथित ‘भक्त आणि द्वेष्टे’ यांच्यात त्याची विभागणीही झाली आहे. उभय गटांकडून द्वेषमूलक संदेश आणि विचार व्हायरल केले जात आहेत. परिणामी वादाचे, भांडणाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत. हे टाळण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेत सोशल मीडियाच्या वापराबाबत जागरुकता आणायला हवी. तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेले हे नवे माध्यम सर्वसामान्यांना व्यक्त होऊ देत असले, तरी अभिव्यक्तीच्या जोडीने येणाऱ्या जबाबदारीची जाणीव सर्वांना होणे आवश्यक आहे.
त्यात भर पडली ती नोटाबंदीची, वस्तू आणि सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणीची, कथित गोरक्षकांच्या हिंसाचाराची आणि विद्यापीठांतील विरोधी आवाज दडपण्याच्या सरकारच्या भूमिकेची. या साऱ्याचे पडसाद सोशल मीडियावर उठू लागले आणि सरकार, तसेच भाजप यांच्या विरोधातील ट्रोलिंग वाढू लागले.
त्याची झळ भाजपला आता लागत असून, सोशल मीडियाच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सोशल मीडियावर लोक जबाबदारीने व्यक्त होत नाहीत, तथ्य न तपासता आलेली पोस्ट पुढे पाठवतात, पदांचा मुलाहिजा न बाळगता कोणाचीही खिल्ली उडवितात, असे बोलले जाऊ लागले. वास्तविक हे आधीपासूनच होत होते. मात्र, इतरांबाबत हे सुरू होते, तोवर त्याला आक्षेप घेतला जात नव्हता. मात्र, हे आता स्वतःबाबत होऊ लागल्याने भाजपमधील काही जण सोशल मीडियाला दूषणे देऊ लागली आहेत. सोशल मीडियावरील आशयावर कोणा एकाचे नियंत्रण नसते. या माध्यमावर व्यक्त होताना प्रत्येकाने जबाबदारीने वागायला हवे.
मात्र, तसे होताना दिसत नाही. समाजातील ध्रुवीकरण सोशल मीडियातही दिसत असून, मोदींचे कथित ‘भक्त आणि द्वेष्टे’ यांच्यात त्याची विभागणीही झाली आहे. उभय गटांकडून द्वेषमूलक संदेश आणि विचार व्हायरल केले जात आहेत. परिणामी वादाचे, भांडणाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत. हे टाळण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेत सोशल मीडियाच्या वापराबाबत जागरुकता आणायला हवी. तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेले हे नवे माध्यम सर्वसामान्यांना व्यक्त होऊ देत असले, तरी अभिव्यक्तीच्या जोडीने येणाऱ्या जबाबदारीची जाणीव सर्वांना होणे आवश्यक आहे.
0 Comments