महागाईमुळे गरीब जनतेचे कंबरडे मोडले

सोलापूर (प्रतिनिधी)ः मागील सरकारने इंधनामध्ये मोठ्या प्रमाणात दर वाढ केल्यामुळे जनता त्रास्त झाली होती. त्यामुळे भाजपाला मोठ्या मताने निवडून दिले. २०१४ मधल्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचारात भारतीय जनता पक्षाचे तेव्हाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, यांनी आपल्या पक्षाला केंद्राची सत्ता मिळाल्यास महागाईवर नियंत्रण आणून, सर्वसामान्य जनतेला अच्छे दिन येतील, अशी ग्वाही दिली होती. केंद्रात तेव्हा सत्तेवर असलेल्या पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार लक्षावधी रुपयांचे घोटाळे आणि आकाशाला भिडलेल्या महागाईमुळे गाजत होते. महागाईने गांजलेल्या आणि भ्रष्टाचाराने वैतागलेल्या देशातल्या मतदारांत त्या सरकारच्या विरुद्ध खदखदत असलेल्या असंतोषाच्या ज्वालामुखीचा स्फोट त्या निवडणुकांच्या निकालात झाला. कॉंग्रेसचे पानिपत झाले आणि भाजपला लोकसभेत  बहुमतासह सत्ता मिळाली. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आणि जनतेला चांगले दिवस आणू, या आश्‍वासनाचाही त्यांना सोयीस्करपणे विसर पडला. त्यांनी दिलेली ग्वाही म्हणजे जनतेची शुद्ध फसवणूक करणारे, सवंग लोकप्रियते-साठी दिलेले आश्‍वासन होते. मोदी सरकारच्या गेल्या साडेतीन वर्षाच्या कारकिर्दीत महागाई तर कमी झाली नाहीच आणि गोरगरीब, शोषित, वंचित जनतेच्या समस्यांची सोडवणूकही  झाली नाही. उलट महागाईच्या वणव्यात तेल ओतायचा  उद्योग मात्र  या सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढवायच्या सत्राने सुरूच ठेवला आहे.

नव्या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातल्या तरतुदीनुसार विविध करात वाढ झाल्याने काही वस्तू महाग झाल्याच, पण पेट्रोल आणि डिझेल इंधनाच्या किंमतीतही वाढ झाल्याने, महागाईचा वणवा अधिकच धडाडून पेटायची चिन्हे आहेत. १ एप्रिलपासून पेट्रोलियम कंपन्यांनी वाढवलेल्या दरामुळे आता पेट्रोलचा दर प्रति लिटर ८१.४८ पैसे आणि डिझेलचा दर प्रती लिटर ६७.६५ पैसे असा झाला आहे. गेल्या तीन वर्षातील इंधनाचे हे सर्वाधिक दर आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे, भारतातही पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ होत असल्याचा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करीत असलेला दावा,  खरा आणि वास्तव नाही.  केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीबाबत सातत्याने जनतेला अर्धसत्यच सांगते आहे. १ जुलै २०१७ पासून देशभरात समान करप्रणाली म्हणजेच वस्तू सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाली. पण, या समान कर प्रणालीतून डिझेल, पेट्रोल मात्र सोयीस्करपणे वगळून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसामान्य जनतेवर कराची प्रचंड आकारणी करीत लुटीचे धोरण कायम ठेवले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर जबर कर आकारणी करून प्रचंड महसुली उत्पन्न मिळवायच्या नादात जनतेला महागाईच्या वरवंट्याखाली भरडायचे हे धोरण काही बदलायला केंद्र आणि राज्य सरकारांची तयारी नसल्याने वाढत्या महागाईमुळे गरीब जनतेचे कंबरडे मोडले आहे.