मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४ योजनांसाठी आता ऑनलाइन अर्ज सुविधा

• मच्छीमार, मत्स्यशेतकरी आणि मत्स्यव्यावसायिकांना घरबसल्या अर्ज करता येणार
• प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान होणार

मुंबई(कटूसत्य वृत्त):-   राज्यातील मच्छीमार, मत्स्यशेतकरी, मत्स्यव्यावसायिक आणि मच्छीमार संस्थांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४ लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे महाडीबीटी २.० प्रणालीवर मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेचा शुभारंभ करण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (जीपीआर) अंतर्गत विविध सुधारणा करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून महाडीबीटी २.० प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा

या सुविधेमुळे राज्यातील मच्छीमार, मत्स्यशेतकरी, मत्स्यव्यावसायिक आणि मच्छीमार संस्थांना संबंधित योजनांसाठी घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. अर्ज प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी आणि ऑफलाइन पद्धतीने कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. उपलब्ध शासकीय डेटाबेसच्या माध्यमातून आवश्यक माहिती प्राप्त करणे तसेच विविध प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.

 अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात

या ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून, लाभार्थ्यांना अनुदान थेट आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. अर्ज प्रक्रिया सुलभ होणे, कागदपत्रांची संख्या कमी होणे आणि सेवांचा जलद निपटारा होणे यामुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे घेता येणार आहे.

डिजिटल सेवांमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना

राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरातून लाभार्थ्यांना सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे, प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे आणि योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.