नवकल्पनांना लोकसेवेशी जोडण्यासाठी ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ स्पर्धा – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई(कटूसत्य वृत्त):-   केवळ समस्या मांडण्याऐवजी तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून त्यावर प्रभावी, व्यवहार्य आणि लोकाभिमुख उपाय शोधण्याची गरज आहे. याच उद्देशाने समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणाशी संबंधित विविध क्षेत्रांतील नाविन्यपूर्ण उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या पुढाकाराने ही स्पर्धा राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.

या स्पर्धेसाठी २३ सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड आणि केंद्रशासित प्रदेश दमण-दीव येथील नवोन्मेषकांना आपले नाविन्यपूर्ण समाधान, तंत्रज्ञान किंवा संकल्पना सादर करण्याची संधी या माध्यमातून मिळणार आहे. कृषी, कायदा व सुव्यवस्था, महिला व बालकल्याण, नागरी विकास, आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्र, संरक्षण, शाश्वतता-ऊर्जा-हवामान, पायाभूत सुविधा व मोबिलिटी, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान तसेच शिक्षण व रोजगारक्षमता अशा १० मुख्य क्षेत्रांचा स्पर्धेत समावेश करण्यात आला आहे. या क्षेत्रांअंतर्गत एकूण ५० उपक्षेत्रांमध्ये नवकल्पनांना व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. हवामान-सक्षम शेती, सायबर फसवणूक रोखणे, महिलांची सुरक्षितता, शहरी पूरव्यवस्थापन, स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स, संरक्षण तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा, वाहतूक व्यवस्थापन, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नागरिक सेवा, मराठी-प्रथम एआय, रोजगार-जॉब मॅचिंग आणि एआय आधारित करिअर मार्गदर्शन यांसारख्या विषयांवरील नवकल्पनांना या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.

विविध घटकांना सहभागी होण्याची संधी

व्यक्ती, विद्यार्थी, विद्यार्थी गट, संशोधक, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, कंपन्या, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक व संशोधन संस्था तसेच इतर इनोव्हेशन टीम्स या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. अर्जदाराच्या नवकल्पनेचा संबंध स्पर्धेतील निश्चित केलेल्या १० क्षेत्रांपैकी कोणत्याही एका क्षेत्राशी असणे आवश्यक आहे.

१० क्षेत्रांसाठी एकूण ₹५ कोटींचे पुरस्कार

स्पर्धेतील १० क्षेत्रांसाठी एकूण ₹५ कोटींची पुरस्कार रक्कम ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक क्षेत्रात पाच विजेत्यांची निवड करण्यात येणार असून प्रत्येक विजेत्याला ₹१० लाखांचे पारितोषिक देण्यात येईल. प्रत्येक क्षेत्रात एक महिला श्रेणीतील विजेता, एक २१ वर्षांखालील श्रेणीतील विजेता आणि तीन खुल्या श्रेणीतील विजेत्यांचा समावेश असेल.

२०० नवकल्पनांची अंतिम प्रदर्शनासाठी निवड

या स्पर्धेसाठी सुमारे १,५०० ते २,००० पूर्ण अर्ज प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. प्राथमिक पात्रता तपासणीनंतर ऑनलाइन तज्ज्ञ मूल्यांकन, तांत्रिक मूल्यांकन आणि प्रभाव मूल्यांकन अशा विविध टप्प्यांतून अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक क्षेत्रातून सुमारे २० अशा एकूण सुमारे २०० अंतिम स्पर्धकांची प्रदर्शनासाठी निवड करण्यात येईल. नवकल्पनांचे मूल्यांकन समस्येची प्रासंगिकता, नावीन्य, तंत्रज्ञानाची परिपक्वता, संभाव्य प्रभाव, विस्तारक्षमता, अंमलबजावणीची क्षमता आणि संबंधित राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष वापराची शक्यता या निकषांवर केले जाणार आहे. या प्रक्रियेत स्वतंत्र तज्ज्ञ, तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि क्षेत्रनिहाय ज्युरींचा सहभाग राहणार आहे.

महिला आणि युवा नवोन्मेषकांसाठी विशेष संधी

प्रत्येक क्षेत्रात महिला आणि २१ वर्षांखालील नवोन्मेषकांसाठी स्वतंत्र श्रेणी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला नवोन्मेषक, विद्यार्थी आणि युवा संशोधकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना सादर करण्यासाठी विशेष व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

७ डिसेंबरला नागपूर येथे अंतिम कार्यक्रम

स्पर्धेचा अंतिम कार्यक्रम ७ डिसेंबर २०२६ रोजी नागपूर येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. अंतिम टप्प्यात निवड झालेल्या स्पर्धकांकडून त्यांच्या नवकल्पनांचे सादरीकरण आणि प्रात्यक्षिक घेण्यात येईल. ज्युरीच्या मूल्यांकनानंतर अंतिम विजेत्यांची निवड केली जाईल. अंतिम प्रदर्शनात सुमारे २०० नवकल्पनांचे स्टॉल्स उभारण्यात येणार असून शासन, उद्योग, गुंतवणूकदार आणि इनक्युबेटर्स यांच्यासमोर नवकल्पना सादर करण्याची संधी स्पर्धकांना मिळणार आहे. याबाबत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले की, ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ ही केवळ स्पर्धा न राहता, नवकल्पनांना प्रत्यक्ष लोकसेवेत आणि विकासाच्या प्रक्रियेत आणणारी प्रभावी चळवळ ठरेल. तरुण, विद्यार्थी, संशोधक, स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि सर्व नवोन्मेषकांनी या संधीचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घ्यावा.” निवड झालेल्या नवकल्पनांना केवळ पुरस्कार देण्यापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना पायलट प्रकल्प, शासकीय खरेदी, इनक्युबेशन, गुंतवणूक आणि बाजारपेठेच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रभावी आणि व्यवहार्य उपाययोजनांना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची संधी मिळावी आणि राज्यात मजबूत नवोपक्रम परिसंस्था विकसित व्हावी, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

लाडक्या बहिणींसाठी २९ सप्टेंबरला विशेष रोजगार मेळावा

२९ सप्टेंबर रोजी एसएनडीटी महिला विद्यापीठ येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रोजगार महाकुंभाचे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी लाडक्या बहिणींसाठी विशेष रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यात ६०० ते ७०० महिला उमेदवार सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. मेळाव्यात नामांकित कंपन्यांचे स्वतंत्र स्टॉल्स उभारण्यात येणार असून उपलब्ध पदे, पात्रता, कामाचे स्वरूप, वेतनश्रेणी आणि भरती प्रक्रियेची थेट माहिती महिलांना मिळणार आहे. तसेच कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधण्याची संधीही महिला उमेदवारांना उपलब्ध होणार आहे.