भीमाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा उत्साहात संपन्न; भीमा नदीला कॅनॉल दर्जा देण्याची सरकारकडे मागणी करणार - खा. महाडिक

भीमाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा उत्साहात संपन्न; भीमा नदीला कॅनॉल दर्जा देण्याची सरकारकडे मागणी करणार - खा. महाडिक

2.साखरेची एमएसपी वाढवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार - खा. महाडिक

3.भीमाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणासाठी शेतकऱ्यांकडून ठराव मंजूर

4.सोलापुरात दराच्या स्पर्धेत भीमा अग्रेसर गळीत हंगाम 25-26 मधील ऊसाला 3011 रुपये देणार - खा. महाडिक

5.भीमाच्या 'त्या' सभासदांना यंदा २५ किलो साखर मोफत देणार - चेअरमन विश्वराज महाडिक

मोहोळ (कटूसत्य वृत्त):-   भीमा सहकारी साखर कारखाना लि., टाकळी सिकंदर, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर या कारखान्याची ५१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सर्व संचालक, शेतकरी सभासद आणि ऊस उत्पादकांच्या उपस्थितीत उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली. यावेळी कारखान्याचे चेअरमन विश्वराज महाडिक यांनी आगामी गळीत हंगामाबाबत महत्त्वाच्या घोषणा करताना यंदा ऊसदराच्या स्पर्धेत भीमा कारखाना अग्रेसर राहील, असा विश्वास व्यक्त केला.

कारखान्याचे चेअरमन विश्वराज महाडिक यांनी डिस्टिलरी व इथेनॉल प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणार असल्याची ग्वाही सभासदांना दिली. तसेच मागील हंगामात गाळप झालेल्या ८६०३२ जातीच्या ऊसाला जाहीर केल्याप्रमाणे २०० रुपये अतिरिक्त देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सन २०२५-२६ मधील ऊसाला एकूण ३,०११ रुपये दर मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसदराच्या स्पर्धेत भीमा कारखाना आघाडीवर राहिला असून, शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त करण्यात आले.

भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक चेअरमन कै. पैलवान भीमराव महाडिक यांनी मोठ्या दूरदृष्टीने आणि संघर्षातून कारखाना उभा केला. त्यांच्या कार्याची आठवण कायम राहावी, यासाठी कारखान्याला त्यांचे नाव देण्याची मागणी शेतकरी सभासदांकडून गेल्या काही वर्षांपासून केली जात होती.

सभेत “पैलवान भीमराव महाडिक सहकारी साखर कारखाना” असे नामांतर करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. सभासदांनी या ठरावाला उत्स्फूर्त मंजुरी देत संस्थापक कै. पैलवान भीमराव महाडिक यांना अभिवादन केले.

कारखान्याचे कार्यकारी संचालक एस. जे. शिंदे यांनी सभेतील विषयांचे वाचन केले. यावेळी सभासदांनी ‘मंजूर, मंजूर’च्या घोषणा देत सर्व विषयांना मंजुरी दिली.

भीमा नदीकाठची जमीन ऊस उत्पादनासाठी सुपीक असून, उजनी धरणातून भीमा नदीला मिळणाऱ्या आवर्तनांची संख्या भविष्यात कमी झाल्यास नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. याची दखल घेत चेअरमन विश्वराज महाडिक यांनी भीमा नदीला कॅनॉलचा दर्जा देण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांच्याकडे केली.

खासदार धनंजय महाडिक यांनी आपल्या भाषणात या विषयाचा संदर्भ घेत, भीमा नदीला कॅनॉलचा दर्जा मिळण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली.

भीमा कारखान्याला मागील सलग तीन हंगाम ऊसपुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यावर्षी दिवाळीनिमित्त २५ किलो साखर मोफत देणार आणि सर्व सभासदांना देखील माफक दरात 25 किलो साखर देण्यात येईल अशी घोषणा चेअरमन विश्वराज महाडिक यांनी केली.

कारखान्याची मागील सर्व ऊस बिलांची देयके अदा करण्यात आली असून, आगामी हंगामात ऊस बिले देताना कोणतीही अडचण येणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी यंदाही भीमा कारखान्यालाच ऊस घालतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तसेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढविण्याच्या धोरणाला पाठिंबा देणारा ठरावही सभेत मांडण्यात आला. इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर उद्योगाला पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो, या भूमिकेतून सभासदांनी ठरावास मंजुरी दिली.

---

चौकट

भीमा नदीला कॅनॉलचा दर्जा मिळणे गरजेचे – चेअरमन विश्वराज महाडिक

भीमा नदीला उजनीतून येणाऱ्या आवर्तनांची संख्या कमी होण्याचे संकट निर्माण झाल्यास शेतकरी मोठ्या अडचणीत येऊ शकतो. यावर्षी दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या भीमा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना भविष्यात पाण्याची अडचण भासू नये, यासाठी भीमा नदीला कॅनॉलचा दर्जा मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी आम्ही केली आहे.

चौकट

साखरेचा किमान हमीभाव वाढवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार – खा. धनंजय महाडिक

साखरेचा एमएसपी अर्थात किमान हमीभाव वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत एमएसपीमध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र ऊस उत्पादनासाठी वाढलेला खर्च आणि साखरेचा विक्री दर यांचा विचार करता त्यामध्ये भरीव वाढ होणे अपेक्षित आहे. इथेनॉल निर्मितीला चालना आणि साखरेच्या किमान हमीभावात वाढ झाल्यास साखर उद्योग तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.