राज्यातील विकासक व कंत्राटदार यांचे साठी MSME अंतर्गत TRaDes आपल्या व्यवसायासाठी किती महत्त्वाचा भाग आहे हे कळणे आवश्यक आहे

राज्यातील विकासक व कंत्राटदार यांचे साठी MSME अंतर्गत TRaDes  आपल्या व्यवसायासाठी किती महत्त्वाचा भाग आहे हे कळणे आवश्यक आहे

(कटूसत्य वृत्त):-   भारत सरकारच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून MSME म्हणजे Micro,small,medium Enterprises मराठीत सुक्ष्म,लघु , मध्यम उद्योग यामधुन देशातील जवळपास सर्वच क्षेत्रात जवळपास ७ कोटी उद्योजक नोंदणीकृत आहेत ,या मधुन आपल्याला राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कडुन कमी दराचे अर्थ सह्हाय तातडीने उपलब्ध होते,जवळपास ६.४ लाख कोटी निधी येथे विकासात्मक कामे,योजना , प्रकल्प यासाठी उपलब्ध होऊ शकतो.

आता आपण TRaDes कडे पाहु Transferable Receiving Discounting system याचाच मराठीत अर्थ आपल्याला हवे त्या दराने आपल्या व्यवसाय साठी अर्थजन उपलब्ध असणे . राज्यातील जवळपास ३ लक्ष छोटे मोठे कंत्राटदार आहेत .यामध्ये १ लक्ष ते २५० कोटी आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यवसाय  यांचा नोंदणीकृत होण्यासाठी पात्रता होऊ शकते.

आता याचा विकासक, कंत्राटदार साठी याचा फायदा काय आहे हे जाणून घ्या एखाद्या विभागाचे काम असेल संबधिताने ते काम पुर्ण केले, पण निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही,यावेळी देशाचे MSME व टेर्डस मध्ये नोंदणीकृत असेल तर यांचे प्रलंबित देयके कमीत कमी दराचे‌ व्याज लावुन मिळु शकते ,आता आपण एक साहजिकच प्रश्न उपस्थित करणार की सरकारी काम करून परत व्याज का भरायचे ? बरोबर आहे,पण दुसऱ्या बाजुस आपले खेळते भांडवल जर अडकले असेल तसेच आपल्या कडे इतर कामे  अजुनही व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक ची गरज आहे,तर आपले अडकलेले भांडवल काढून पूढे जाऊन जे आपले जादा गेलेले व्याज रूपी  पैसे  असतील ते परत भाग भांडवल मध्ये जमा असलेल्या पुंजी मध्ये समाविष्ट करून ती मुद्दल व पुजी व्यवसाय च्या ताळेबंद मध्ये दाखविणे आवश्यक आहे,कारण जर आपले ताळेबंद सक्षम असेल तर सदर योजना मध्ये तुमच्या ताळेबंद वर कमी दराचे मोठे अर्थसहाय्य आपणास मिळेलच, तसेच  त्या अर्थसहाय्यास कमीत १२ महिने व्याज लागणार नाही अथवा हप्ते लागणार नाही अशी भरपाईची भूमिका सरकारने दोनदा घेतली आहे एखादा कोविड २०२० व आता  युद्धजन्य२०२६  परीस्थिती मध्ये आणि आता पुढेही सतत सरकारला हे सगळे व्यवसाय व्यवस्थित ठेवायचे असेल तर जसे मोठे उद्योगांना करतात तशी राईटऑफ करावेच लागेल हे निश्चित.

याचवेळी कुणाच्याही डोक्यात मनात ही कल्पना नसताना,महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता ने ऑगस्ट २०२४ पासून यावर काम सुरू केले होते, जेव्हा महाराष्ट्र मध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या होत्या,जवळपास साडे तीन महिने दिल्ली , मुंबई कोलकाता,पुणे या ठिकाणी संबंधित कंपनी व सरकार यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचे बरोबर सातत्याने चर्चा,बैठका घेऊन याबाबत शासनास कंत्राटदार यांचै साठी ही योजना सविस्तर पणे लागु होण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला.

याचवेळी संघटनेच्या वतीने मंत्रालय मध्ये विशेष प्रयत्न करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री मा ना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे बरोबर १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सविस्तर बैठक झाली,सदर बैठकीस संघटनेचे शिष्टमंडळ व संबंधीत विभागाचे सचिव, कंपनीचे दिल्ली, मुंबई येथील अधिकारी,यांची चर्चा होऊन आपण दिलेला प्रस्तावास सर्व संमतीने संबंधित विभागाने मंजूर केला तसे लिखित स्वरूपात वरिष्ठ पातळीवर पत्र दिले.

आता हे पत्र राज्याचे अर्थमंत्री,अर्थसचिव यांचे कडे जाऊन यामध्ये सुधारणा होऊन मुख्यमंत्री यांची आर्थिक सल्लागार समिती यांनी यावर फार काळ व महिने बैठका घेऊन चर्चा केली आणि सविस्तर लेखाजोखा मुख्यमंत्री यांस सादर केला मुख्यमंत्री व त्याचे कार्यालय व सचिव यांनी सुद्धा अभ्यास करून राज्यातील सर्व विभागाकडील कंत्राटदार यांचे प्रलंबित देयकासाठी निधी कसा उपलब्ध या मधुन होऊ शकतो याची कारणमीमांसा केली असता यांस केंद्र सरकारच्या वतीने दोन्ही लोकसभा व राज्यसभा च्या सभागृहात यांस मंजुरी मिळाली, तरच यांचे कायद्यात कायमस्वरूपी रूपांतर होईल आणि राज्य शासनास पुढे याची अमंलबजावणी करणे सोपे जाईल असे सांगितले गेले.

आता देशाचे दोन्ही सभागृहात सदर विधेयक मंजूर करणे ही वाटती तितकी सोपी गोष्ट नव्हती, परंतु यासाठी सुद्धा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंत संघटनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न करून तसेच राज्य शासनाच्या मदतीने ही लढाई संसदेत ३ व ७ ऑगस्ट २६ रोजी सदर विधेयक मंजूर करुन जिंकली.

आता याचा फायदा एवढा आहे की  तुमचे सर्व विभागाकडील देयके मिळतीलच, दुसरे बाजुने तुमचे खेळते भांडवल कुठेही अडकणार नाही,सरकारला यामाध्यमातून नवीन विकासाची कामे काढता येतीलच ,तसेच सगळ्यात महत्त्वाचे आपली आर्थिक पत व सिबिल हा पुर्व पदावर येण्यासाठी उपयोग होईल आणि पुढे जाऊन ज्याप्रमाणे एखाद्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करीत  करताना contingency, Electric charges,water charges,GST charges, Quality Control Test charges हे सदर अंदाजपत्रक धरत असतात ,तसेच नक्कीच पुढील काळात MSME TRades chages हे सुद्धा समाविष्ट होणार आहे यात तिळमात्र शंका नाही. उद्याच्या कंत्राटदार यांचे व्यवसाय चे उज्ज्वल, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम भविष्यासाठी  यामध्ये वेळोवेळी नक्कीच सुधारणा होतीलच.यासाठी संघटना सातत्याने प्रयत्न करेलच. पण एखादी मोठी गोष्ट प्रत्यक्षात साकार होण्यासाठी जवळपास २४ महिने अथक परिश्रम घेतले आणि यशस्वी झाले याचे निदान समाधान तर मिळाले हे ही नसे थोडके.आमचे संघटनेच्या सर्व सहकाऱ्यांनी यासाठी मोलाची साथ तर दिलीच पण सातत्याने परीश्रम घेतले आहे म्हणूनच ही असाध्य गोष्ट साध्य झाली,

 सदर लेख इंजि मिलिंद भोसले यांनी माहितीसह प्रसिद्ध केला आहे.