उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून दलित समाजाची एकजूट तोडण्याचा प्रयत्न – उत्तरेश्वर कांबळे

उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून दलित समाजाची एकजूट तोडण्याचा प्रयत्न – उत्तरेश्वर कांबळे

 करमाळा (कटूसत्य वृत्त):-   अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील अ.ब.क.ड. उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. एस.सी. आरक्षणाचे उपवर्गीकरण हा सामाजिक न्यायाचा प्रश्न नसून त्यामागे राजकीय स्वार्थ दडलेला असल्याचा गंभीर आरोप भीम आर्मीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी केला आहे.

आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींमधील विविध समाजघटकांमध्ये कृत्रिम भेद निर्माण करून दलित समाजाची एकजूट कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला. 

गेल्या पंधरा वर्षांपासून एस.सी. उपवर्गीकरणाच्या आरक्षणावर दोन मोठ्या जातींमध्ये भांडण लावून राजकीय पोळी भाजण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

कांबळे यांच्या मते, आरक्षणाचा प्रश्न हा वंचित घटकांना न्याय देण्याचा विषय असताना त्याचे राजकीय ध्रुवीकरण करणे अत्यंत धोकादायक आहे. समाजातील असंतोषाचा फायदा घेऊन काही नेत्यांना मंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत, अशी बोचरी टीकाही त्यांनी केली.

‘स्टेज उपलब्ध करून देऊन राजकीय पोळी भाजली’

कसबे, चांदणे, कांबळे आदी नेत्यांना महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाने व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. मात्र, आज त्याच समाजाच्या राजकीय भावनांवर स्वार होत काही नेते आर.एस.एस. आणि भाजपच्या ओझ्याखाली नेतृत्व करत असल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला.

“ज्या समाजाने नेतृत्वाला ताकद दिली, त्याच समाजाच्या प्रश्नांवर राजकीय सौदेबाजी होत असेल तर त्याचा जाब विचारण्याची वेळ आली आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

एस.सी. आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याला केवळ आरक्षणाच्या तांत्रिक चौकटीत न पाहता त्यामागील राजकीय परिणाम आणि सामाजिक समीकरणे तपासण्याची गरज असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

त्यांनी पुढे असा सवाल उपस्थित केला की, “आरक्षणाच्या प्रश्नावर समाजातील घटक आमनेसामने उभे करून नेमका फायदा कोणाचा होणार? वंचितांच्या हक्कासाठी लढा आहे की समाजाची एकजूट तोडून राजकीय मतांची बेरीज करण्याचा खेळ?”

एस.सी. समाजातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून त्याचे दूरगामी सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे समाजातील फूट वाढविण्याऐवजी सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून निर्णय झाला पाहिजे, अशी मागणी कांबळे यांनी केली.

आरक्षणाच्या नावाखाली समाजाची विभागणी आणि त्या विभागणीवर राजकीय सत्ता उभी करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.