अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्ज योजनांतील अडचणी दूर करा

 अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्ज योजनांतील अडचणी दूर करा

सकल मराठा व मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन

करमाळा (कटूसत्य वृत्त): सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेताना मराठा समाजातील तरुणांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या मागणीचे निवेदन महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांना देण्यात आले.

यावेळी आमदार राजेंद्र राऊत, सकल मराठा समाजाचे तालुकाध्यक्ष सचिन काळे, मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष चव्हाण, सोलापूर महानगरपालिकेचे नगरसेवक आनंद जाधव, करमाळा स्वराज्य पक्षाचे तालुकाध्यक्ष प्रवीण हिरगुडे, शंभू जगताप यांच्यासह मराठा समाजातील बांधव उपस्थित होते.

निवेदनात वाहन कर्जासाठी बंद असलेली एलओआय प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली. अनेक मराठा बांधवांकडे शेती किंवा स्वतःची जागा नसल्याने बँकेला तारण देण्यासाठी त्यांच्याकडे मालमत्ता उपलब्ध नसते. चार लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जासाठी दोन जामीनदारांची अट असल्याने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे ही अट रद्द करून विनातारण कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश बँकांना द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

महामंडळाच्या योजनांची स्पष्ट माहिती द्यावी

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या महाराष्ट्रातील विविध योजनांची संख्या, त्यावरील सबसिडी आणि व्याजदर यांची स्पष्ट माहिती लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असून दलालांमार्फत प्रकरणे जलद केली जात असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला.

कर्ज मंजूर झाल्यानंतर महामंडळाकडून बँकेला सबसिडीची रक्कम मिळण्यासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याने या काळात व्यावसायिकांना स्वतःच्या खिशातून हप्ते भरावे लागतात. त्यामुळे व्यवसायावर आर्थिक ताण येत असून व्याज परतावा वेळेत मिळणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.

व्याज परतावा आणि प्रलंबित सबसिडी तातडीने द्यावी

लाभार्थ्यांना दरमहा व्याज परतावा सुरळीत मिळावा तसेच प्रलंबित सबसिडी आणि व्याजाचे हप्ते शासनाने तत्काळ भरण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच सिबिल स्कोअर ६५० पेक्षा कमी असल्यास बँका कर्ज प्रकरणे नाकारत असल्याने लहान कर्जदारांकडे सिबिल स्कोअर नसण्याच्या समस्येकडेही गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी करण्यात आली.

करमाळ्यातील कामे ऑनलाइन करण्याची मागणी

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय सोलापूर येथे असल्याने करमाळा तालुक्यातील लाभार्थ्यांना वारंवार सोलापूरला जावे लागते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लाभार्थ्यांना हा प्रवास परवडत नसल्याने करमाळा तालुक्यातील शंभर टक्के कामे ऑनलाइन, ई-मेल किंवा फोनद्वारे करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी सचिन काळे यांनी केली.

“जिल्हा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून लाभार्थ्यांना आवश्यक माहिती व्यवस्थित मिळत नाही. करमाळा हा जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकाला असल्याने ये-जा करणे गोरगरीब मराठा बांधवांना परवडत नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना लाभार्थ्यांना सहकार्य करण्याचे आदेश द्यावेत,” असे सचिन काळे यांनी सांगितले.

बिनव्याजी कर्जाच्या प्रकरणांना पुन्हा संधी द्यावी

महामंडळाच्या संकेतस्थळावर बिनव्याजी कर्ज प्रकरणे अपलोड करण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने अनेक प्रकरणे दाखल करता येत नाहीत. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांना पुन्हा अर्ज अपलोड करण्याची संधी तातडीने द्यावी, अशी मागणी प्रवीण हिरगुडे यांनी केली.

“लाभार्थी कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरत असतानाही गेल्या काही महिन्यांपासून व्याज परतावा वेळेत मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवत आहे. तसेच अपलोड केलेल्या कागदपत्रांमधील त्रुटी दूर करण्यास विलंब होत आहे. कागदपत्रांची तपासणी व त्रुटींचे निरसन कमी वेळेत करण्याचे आदेश द्यावेत,” अशी मागणी हिरगुडे यांनी केली.

मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार आणि नवउद्योजकांना महामंडळाच्या योजनांचा सुलभपणे लाभ मिळावा, यासाठी कर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि जलद करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.