मनोज जरांगेंचा निर्धार: 29 ऑगस्टला जीव गेला तरी आंदोलनावर ठाम

 मनोज जरांगेंचा निर्धार: 29 ऑगस्टला जीव गेला तरी आंदोलनावर ठाम

अंतरवलीसराटी (कटूसत्य वृत्त):- जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे.

29 ऑगस्टला होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतरवाली सराटीमध्ये अभ्यासकांसोबतच्या बैठकीच आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीमध्ये सरकारसमोर मांडलेल्या आधीच्या मागण्या आणि त्या संबंधित कायदेशीर माहिती विषयी चर्चा झाली. या सोबतच सरकारने दिलेल्या एसओपी संदर्भात देखील चर्चा झाल्याचीमाहिती आहे. यावेळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टला होणाऱ्याअनोदालनात जीव गेला तरी चालेल पण आंदोलनावर ठाम असल्याचा निर्धार केला आहे. अभ्यासकांसोबतच्या बैठकीत मनोज जरांगेंनी चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली आहे. दरम्यान, सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये चुका असल्याचं मान्य करावं, आणि त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली आहे.

यावेळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मी चर्चेत तीन प्रश्न घेतलेत. आतापर्यंत जे सरकारने जीआर काढले त्यात काही बदल करायचे आहेत का? शिवाय या पुढे जे जीआर काढणार आहेत ते कसे काढायचे आणि ओबीसी सवलतीवर चर्चा करण्यातआली. सरकारने हैदराबाद गाझिटीयर आणि ओबीसी सवलतीचा GR काढले, त्यात काय बदल, सुधारणा करायच्या हा प्रश्न मी अभ्यासकांना विचारला. दरम्यान, अभ्यासकांना समाजाने नाव ठेऊ नये, मी वेळ दिला म्हणून आलोय. सरकारने आता पुढचं ठरवायचंय. मात्र समाजाला जे हवं आहे ते आम्ही मिळवून राहू, असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. दरम्यान, सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये चुका असल्याचं मान्य करावं, आणि त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली आहे.

हैदराबाद गॅजीटियर मधील संख्येनुसार सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे

रक्तातला, नात्यातला की कुळाचा या बाबत गृहचौकशी व्हावी, अशी मागणी करत याबाबत अभ्यासकांनी प्रशासकीय पातळीवर येत असलेल्या अडचणींबाबत म्हणणं मांडल. यावेळी अभ्यासकांनी सांगितलं की गावस्तरीय समितीला संविधानिक अधिकार द्यावेत. त्यांनी केलेली शिफारस मान्य करण्यात यावी. मराठवाड्यात ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्या नोंदी शोधण्यात याव्यात. शिंदे समितीने काम केलेलं नाही. मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबी आहे. हे सरकारने मान्य करावं. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे, सध्याच्या GR मुळे शक्य नाही. व्हॅलीडीटी कायद्यात सुधारणा करावी. 2001 आणि 2012 च्या कायद्यात सुधारणा हवी. हैदराबाद गॅजीटियरमधील संख्येनुसार सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, यावर सर्वांचे एकमत झाल्याचे चर्चेत बघायला मिळाले. यावर बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की ग्रामस्थरीय समितीला संविधानिक अधिकार द्या. अशी मागणी सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे म्हणाले.

प्रमाणपत्रे कुणाच्या इशाऱ्यावर रद्द करत आहेत? जरांगेंचा सवाल

यावेळी जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावरही सवाल उपस्थित केले. सरकारने गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रे दिली आणि त्यानंतर तीच प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात असेल, तर त्यामागचे कारण काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच ही प्रमाणपत्रे कोणाच्या इशाऱ्यावर रद्द केली जात आहेत? असा सवालही त्यांनी केला.

जरांगेंनी गरीब विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मांडला

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण करू नये, अशी मागणी करताना जरांगे पाटील यांनी आपल्या समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. मला राजकारणाशी काही देणे-घेणे नाही, मात्र गरीब मराठा समाजातील मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

बावनकुळे यांच्या चर्चा केल्याचा दावा

यावेळी त्यांनी आमदार प्रसाद लाड यांनी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर बावनकुळे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केल्याचा दावा केला. प्रमाणपत्रे सरसकट रद्द करू नयेत, असा सल्ला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र त्यानंतरही प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला.

दरम्यान, राज्यातील काही ओबीसी नेत्यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जे नेते यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करत होते, तेच आता त्यांच्या कार्यालयात कसे येत आहेत? असा सवाल त्यांनी केला.

जरांगेंचा शिंदे-फडणवीसांना इशारा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारकडून झालेली चूक तात्काळ दुरुस्त करावी. अन्यथा मराठा समाजाच्या हितासाठी पुढील भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. जोपर्यंत सहन करायचे आहे तोपर्यंत सहन करू, मात्र त्यानंतर सरकारला आपली जागा दाखवू, अशा शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

त्यामुळे 29 ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या भूमिकेत कोणता बदल करतात, तसेच जरांगे पाटील यांच्या मुंबईकडे जाण्याच्या संकेतांवर प्रशासन काय तयारी करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र आजच्या बैठकीनंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे चित्र आहे.