१०९ कोटींच्या वृक्षलागवड घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे; पंढरपूर पोलिसांवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

 १०९ कोटींच्या वृक्षलागवड घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे; पंढरपूर पोलिसांवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

चार वर्षांत तपासात प्रगती नसल्याने उच्च न्यायालयाचा निर्णय; याचिकाकर्ते दादासो चव्हाण यांचे 'सजग व्हिसलब्लोअर' म्हणून कौतुक

पंढरपूर  सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरण विभागातील सुमारे १०९ कोटी रुपयांच्या कथित बोगस वृक्षलागवड घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत संपूर्ण तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पंढरपूर शहर पोलिसांच्या संथ व संशयास्पद तपासावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारी अधिकारी सामील असल्याने निष्पक्ष तपास होण्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

दादासो चव्हाण यांनी सोलापूर जिल्ह्यात २००७ ते २०२३ या कालावधीत वृक्षलागवड योजनेत सुमारे १०९ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार केली होती. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री लाखो झाडे लावल्याचे दाखवून बनावट मजूर, बोगस कागदपत्रे आणि खोट्या नोंदींच्या आधारे शासकीय निधीचा अपहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. अनेक वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणात असल्याने पोलिसांकडून जाणीवपूर्वक प्रभावी तपास केला जात नसल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

या प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नंतर तपास सोलापूर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही तपासात कोणतीही ठोस प्रगती न झाल्याने दादासो चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली.

न्यायमूर्ती वृषाली जोशी आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान पोलिसांच्या कारभारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. गुन्हा दाखल होऊन चार वर्षे उलटूनही दोषारोपपत्र दाखल झाले नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारी वकिलांनी तपास व्यापक असल्याने वेळ लागत असल्याचा युक्तिवाद केला; मात्र तो न्यायालयाने फेटाळून लावत हा पोलिसांच्या कर्तव्यातील हलगर्जीपणाचा नमुना असल्याचे नमूद केले. तपास पोलिसांकडे राहिल्यास न्याय मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून हा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याचे आदेश दिले. तसेच राज्य शासनाने या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे, पुरावे आणि तपास अहवाल तातडीने सीबीआयकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणात पंढरपूर येथील गुन्ह्यात वन विभागाचे संतोष नवगिरे, किशोर अहिरे, अंबना जेवरे, तत्कालीन विभागीय वनाधिकारी सुवर्णा माने, मनीषा पाटील, रुपेश कांबळे, बबन गायकवाड आणि समाधान पाटील या आठ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

याशिवाय मंगळवेढा प्रकरणात तत्कालीन मुख्य वन सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, कल्याणी गोडसे, नीलम खोब्रागडे, अमित मुळीक, अशोक चौधरी, शीला बडे, तत्कालीन विभागीय वनाधिकारी सुवर्णा माने, मनीषा पाटील तसेच राजू आटोळे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनीता सिंह, हरिश्चंद्र वाघमोडे, रंगनाथ नायकडे आणि मुख्य वनसंरक्षक हनुमंत धुमाळ यांच्यासह १३ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता.

दरम्यान, या प्रकरणात याचिकाकर्ते दादासो चव्हाण यांचे न्यायालयाने 'सजग व्हिसलब्लोअर' म्हणून कौतुक केले. या प्रकरणात बाजू मांडणारे ॲड. आनंद शिवाजीराव पाटील यांनी सामाजिक बांधिलकीतून नाममात्र मानधन स्वीकारून ही लढाई लढल्याचे सांगितले.