कांद्याचा प्रश्न विधान परिषदेत; आ. राजेंद्र राऊत यांचा सरकारला जाब

 कांद्याचा प्रश्न विधान परिषदेत; आ. राजेंद्र राऊत यांचा सरकारला जाब

निर्यातबंदीचे नियोजन, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो ५ रुपये अनुदान आणि कांदा प्रक्रिया उद्योगांची मागणी

बार्शी (कटूसत्य वृत्त) : कांद्याच्या दरातील सातत्याने होणारी घसरण, निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान आणि दीर्घकालीन धोरणाच्या अभावाचा मुद्दा आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विधान परिषदेत जोरदारपणे उपस्थित केला. कांद्याच्या प्रश्नावर दर दोन-तीन वर्षांनी निर्माण होणारे संकट टाळण्यासाठी राज्य सरकारने नियोजनबद्ध व दीर्घकालीन धोरण स्वीकारण्याची मागणी त्यांनी केली.

आ. राऊत म्हणाले की, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दररोज सुमारे ७०० ते ८०० ट्रक कांद्याची आवक होत असून, बार्शीतील त्यांच्या खासगी बाजार समितीत हंगामात दररोज सुमारे ३०० ट्रक कांदा दाखल होतो. सोलापूर, धाराशिव, बीड तसेच मराठवाड्यातील मोठ्या प्रमाणातील कांदा या बाजारपेठांमध्ये येत असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.

कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयावर टीका करताना त्यांनी सांगितले की, अचानक निर्यातबंदी लागू केल्यामुळे भारतावर अवलंबून असलेल्या परदेशी बाजारपेठा पर्यायी देशांकडे वळतात. याचा दीर्घकालीन फटका भारतीय कांदा उत्पादकांना बसतो. त्यामुळे भविष्यात निर्यातबंदीचा निर्णय घ्यावाच लागल्यास तो नियोजनपूर्वक आणि टप्प्याटप्प्याने घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.

यंदा कांद्याच्या दरघसरणीमुळे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो किमान पाच रुपये अनुदान देण्याची मागणीही त्यांनी विधान परिषदेत केली. तसेच कांदा साठवणूक चाळींसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा, असेही त्यांनी सांगितले.

रब्बी हंगामातील कांद्याचे उत्पादन वाया जाणार नाही, यासाठी राज्यात कांदा प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची गरज असल्याचे आ. राऊत यांनी अधोरेखित केले. कांदा पावडर, डिहायड्रेटेड कांदा आणि अन्य मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विशेष योजना राबविण्याची मागणी त्यांनी केली.

कांद्याच्या प्रश्नावर केवळ तात्पुरते उपाय न करता शेतकऱ्यांना स्थिर बाजारपेठ, योग्य भाव आणि प्रक्रिया उद्योगांची जोड देणारे सर्वसमावेशक धोरण राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे मत आ. राजेंद्र राऊत यांनी विधान परिषदेत मांडले.