महाराष्ट्रातील शिक्षक आक्रमक! ९ जुलैला शाळा बंद ठेवणार

 महाराष्ट्रातील शिक्षक आक्रमक! ९ जुलैला शाळा बंद ठेवणार

आझाद मैदानावर शिक्षकांचे आंदोलन

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्रातील विविध शिक्षक संघटनांनी मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) मोहिमेअंतर्गत शिक्षकांना बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) पदावरून पूर्णपणे मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की, शिक्षकांचा शैक्षणिकेतर कामांमध्ये सततचा सहभाग त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम करत आहे.

हा मुद्दा मांडण्यासाठी त्यांनी राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्याचा आणि ९ जुलै रोजी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षक संघटनांनी घोषणा केली आहे की, ९ जुलै रोजी शिक्षण विभाग आणि जिल्हास्तरीय प्रशासकीय कार्यालयांबाहेर आंदोलन केले जाईल. सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी मोठ्या संख्येने शिक्षक मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करतील. या आंदोलनात राज्यभरातील अनेक शिक्षक संघटना सहभागी होतील. शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये, २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून (TET) सूट देण्याचा समावेश आहे.

संघटनांचे म्हणणे आहे की, दीर्घकाळ सेवा केलेल्या शिक्षकांच्या अनुभवाला महत्त्व दिले पाहिजे. त्यांनी राज्य सरकारला सध्याची TET रचना अधिक व्यावहारिक आणि शिक्षक-स्नेही बनवण्याचे आवाहनही केले आहे, जेणेकरून अनुभवी शिक्षक ही परीक्षा सहजपणे उत्तीर्ण होऊ शकतील. शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, बीएलओ (BLOs) सारख्या गैर-शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. याचा परिणाम वर्गातील कामकाजावर आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत आहे.

त्यांचा युक्तिवाद आहे की, शिकवणे ही शिक्षकांची प्राथमिक जबाबदारी आहे आणि म्हणूनच, त्यांना अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त केले पाहिजे. शिक्षकांनी राज्य सरकारच्या नवीन पदोन्नती धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सध्याच्या प्रणालीत अनुभव आणि ज्येष्ठतेचा विचार केला जात नाही, त्यामुळे दीर्घकाळ सेवा केलेल्या शिक्षकांना न्याय मिळत नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून टीईटी नियम, पदोन्नती धोरण आणि गैर-शैक्षणिक कामांशी संबंधित मुद्द्यांवर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षक संघटनांनी इशारा दिला आहे की, त्यांच्या मागण्यांवर लवकरच सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा विस्तार केला जाईल.