सरकारचा निषेध करणे गुन्हा नाही'; तडीपारी आदेश रद्द करत उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार व पोलिसांवर ताशेरे

 सरकारचा निषेध करणे गुन्हा नाही'; तडीपारी आदेश रद्द करत उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार व पोलिसांवर ताशेरे

'पोलीस सरकारचे नव्हे, जनतेचे सेवक'; निषेधाच्या अधिकारावर गदा आणू नका, न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- सरकारविरोधात घोषणा दिल्याच्या कारणावरून करण्यात आलेली तडीपारी कारवाई रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारचा निषेध करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून, केवळ सरकारविरोधी घोषणा किंवा आंदोलनाच्या आधारावर नागरिकाला हद्दपार करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित तडीपारी आदेश रद्द केले. भविष्यात अशा प्रकारच्या कारवाया केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही इशारा न्यायालयाने दिला.

न्या. माधव जामदार यांच्या एकल खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीवरही न्यायालयाने तीव्र निरीक्षणे नोंदवली. 'भाजप मुर्दाबाद' किंवा 'अमित शहा मुर्दाबाद' अशा घोषणा देणे हे तडीपारीचे कारण ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, "सरकारचा निषेध करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करणे हा लोकशाहीतील मूलभूत अधिकार आहे. त्यासाठी एखाद्याला हद्दपार करणे म्हणजे घटनात्मक स्वातंत्र्यावर गदा आणणे होय," असे स्पष्ट मत नोंदवले.

यावेळी न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवरही कठोर भाष्य केले. "हे काय सुरू आहे? जनतेला सरकारचे गुलाम बनवायचे आहे का? ते निषेध करू शकत नाहीत, आंदोलन करू शकत नाहीत, हे सर्व काय आहे?" असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

अलीकडील विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या घटनांचाही उल्लेख करत न्यायालयाने, "पेपर लीक होत आहेत आणि त्याविरोधात नागरिक आंदोलन करतात, तर त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल केले जातात. हे योग्य नाही," असे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या घटनात्मक जबाबदारीची जाणीव करून देताना, "पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नाहीत; ते जनतेचे सेवक आहेत," असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यातील राजकीय पक्षांतराच्या घडामोडींवरही उपरोधिक टिप्पणी केली. याचिकाकर्ता एका राजकीय पक्षाचा सदस्य असल्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने, "तुम्हीही पक्षांतर करा. तुमच्यावरचे गुन्हे रद्द करायचे असतील तर पक्ष बदला. तिथे एक 'वॉशिंग मशीन' आहे," अशी टिप्पणी केली. या वक्तव्याची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

प्रकरणात एसडीपीआयचे कार्यकर्ते सय्यद अहमद अब्दुल वाहीद चौधरी यांनी आंदोलनादरम्यान 'भाजप मुर्दाबाद'च्या घोषणा दिल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्या विरोधात तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती. या आदेशाला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. सरकारविरोधात घोषणा देणे किंवा आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील घटनात्मक अधिकार असून, केवळ अशा घोषणांवरून नागरिकाला गुन्हेगार ठरविणे किंवा तडीपार करणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शेवटी न्यायालयाने पोलिसांनी दिलेला तडीपारीचा आदेश रद्द करत, सरकारविरोधी भूमिका मांडणे, घोषणा देणे किंवा आंदोलन करणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असून त्याला गुन्हेगारी स्वरूप देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्ये आणि पोलिसांच्या अधिकारांच्या मर्यादांबाबत एक महत्त्वाचा न्यायनिवाडा समोर आला असून, भविष्यात अशा कारवायांवर न्यायालयीन नियंत्रण अधिक कडक राहील, अशी चर्चा कायदेतज्ज्ञांमध्ये सुरू आहे.

दरम्यान, या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली असून, लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असल्याचा आरोप केला आहे.

चौकट-
"सरकारविरोधी घोषणा दिल्या म्हणजे गुन्हा कसा?"
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना थेट प्रश्न विचारत, "अशा घोषणांमुळे नागरिक सरकारविरोधी बोलू शकत नाहीत का? सरकारविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून गुन्हा कसा ठरतो?" असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.

चौकट-
राज्यात नेमकं सुरू काय आहे? – न्यायालयाचा संतप्त सवाल
सुनावणीदरम्यान राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करत न्यायालयाने उपरोधिक टिप्पणी केली. याचिकाकर्ते सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टीचे सदस्य असल्याचा उल्लेख करत न्यायालयाने म्हटले, "परवाच एका दहा वर्षांच्या मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला, पण विधिमंडळात पक्षांतर आणि उपसभापतींची चर्चा सुरू आहे. तुम्हीही पक्षांतर करा. तुमच्यावरील गुन्हे रद्द करायचे असतील तर तिथे एक 'वॉशिंग मशीन' आहे," अशी उपरोधिक टिप्पणी न्यायालयाने केली. या वक्तव्याची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.