महिला सक्षमीकरण की दिशाभूल?' विधेयकावर विरोधकांचा घणाघात

 महिला सक्षमीकरण की दिशाभूल?' विधेयकावर विरोधकांचा घणाघात

'सातबाऱ्यावर नाव द्या, समित्यांचा खेळ नको'

विधेयकाची विधानसभेत जोरदार चिरफाड, सरकारला प्रश्नांचा भडिमार

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकावर विधानसभेत बुधवारी जोरदार खडाजंगी झाली. महिलांच्या सक्षमीकरणाचा दावा करणाऱ्या सरकारच्या या विधेयकावर विरोधकांनी कडाडून टीका करत हे विधेयक प्रत्यक्षात महिलांची दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप केला. महिलांच्या नावावर जमीनच नसताना त्यांना शेतकरी दर्जा कसा देणार, बँका विनातारण कर्ज कसे देणार, सातबाऱ्यावर महिलांची नावे का नोंदवली जात नाहीत, अशा प्रश्नांचा भडिमार करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक सभागृहात मांडताना महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे विधेयक महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचा दावा केला. सत्ताधारी पक्षातील महिला मंत्री आणि महिला सदस्यांनीही विधेयकाचे स्वागत करत त्याला पाठिंबा दर्शविला. मात्र विरोधी पक्षातील सदस्यांनी विधेयकातील अनेक तरतुदींवर गंभीर आक्षेप घेत सरकारला अडचणीत आणले.

जयंत पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत सांगितले की, महिलांच्या नावावर शेतीच नसेल तर त्या महिला शेतकरी कशा ठरणार? सरकारने केवळ विधेयक आणून महिलांची फसवणूक करू नये. सर्वप्रथम सातबाऱ्यावर महिलांची नावे नोंदवावीत आणि पतीच्या नावावरील शेतीपैकी ५० टक्के जमीन पत्नीच्या नावावर करण्याचा निर्णय घ्यावा. त्यानंतरच महिलांना शेतकरी म्हणून प्रत्यक्ष अधिकार मिळतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कर्जाची तरतूद असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात बँका किंवा वित्तीय संस्था महिलांना विनातारण कर्ज देणार आहेत का, असा थेट प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. महिलांकडून कर्जासाठी कोणते तारण घेतले जाणार, याचा स्पष्ट खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

विधेयकात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि कृषी सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध समित्या स्थापन करण्याची तरतूद असल्यावरही जयंत पाटील यांनी आक्षेप घेतला. या समित्यांमुळे केवळ प्रशासकीय गुंतागुंत वाढेल आणि महिलांची फसवणूक होईल, असा आरोप करत सर्व समित्या रद्द करून केवळ कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकच सक्षम समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

चर्चेदरम्यान आमदार कैलास पाटील यांनीही सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातील महिला मजूर शेतीच्या कामासाठी येतात. या महिलांनाही महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिली जाणार का? त्यांनाही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार का? प्रक्रिया उद्योगातील महिलांना लाभ देण्याची तरतूद आहे, मात्र प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा लाभ कसा मिळणार, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

लाडकी बहीण योजनेत ८१ लाख बोगस लाभार्थी असल्याचा आरोप करत अशा प्रकारचे गैरव्यवहार महिला शेतकरी सक्षमीकरण योजनेत होऊ नयेत, यासाठी सरकार कोणती यंत्रणा उभी करणार, याचाही खुलासा करण्याची मागणी कैलास पाटील यांनी केली.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनीही विधेयकातील विसंगती अधोरेखित केली. राज्यातील विद्यमान नियमांनुसार शेतकरी म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी किमान अर्धा एकर जमीन आवश्यक आहे. महिलांच्या नावावर अर्धा एकर जमीन नसेल, तर त्यांना शेतकरी दर्जा कसा देणार, याबाबत विधेयकात कोणतीही स्पष्टता नाही, असे त्यांनी सांगितले.

हे विधेयक केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नसून शहरी भागालाही लागू असल्याचे सरकार सांगत आहे. अशा परिस्थितीत शहरातील महिलांना अर्धा एकर जमीन कशी उपलब्ध करून देणार, याचे उत्तर सरकारने आधी द्यावे, असे आव्हानही भास्कर जाधव यांनी दिले.

महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने सरकारने आणलेल्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांना प्रत्यक्ष शेतकरी म्हणून अधिकार मिळवून देण्यासाठी केवळ घोषणा नव्हे, तर जमिनीवरील मालकी, आर्थिक स्वायत्तता आणि स्पष्ट अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मत विरोधकांनी मांडले. त्यामुळे हे विधेयक आगामी काळात आणखी चर्चेचा आणि राजकीय संघर्षाचा विषय ठरण्याची चिन्हे आहेत.