खासदारांच्या Y+ सुरक्षा पुनर्विलोकनावरून राजकीय वाद; रोहित पवारांचा सरकारवर घणाघात

 खासदारांच्या Y+ सुरक्षा पुनर्विलोकनावरून राजकीय वाद; रोहित पवारांचा सरकारवर घणाघात

 "गद्दारांना सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांना उपेक्षा"

मुंबई (कटूसत्य वृत्त): धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाघचौरे यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या पुनर्विलोकनासंदर्भात गुप्तवार्ता विभागाने जारी केलेल्या पत्रानंतर राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत "गद्दारांना सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांना उपेक्षा" असा आरोप केला आहे.

गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त शिरीष जैन यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या पत्रात संबंधित खासदारांच्या सुरक्षेचा दर्जा वाढवणे, कमी करणे अथवा पूर्ववत ठेवणे याबाबत पुढील आयुक्तालय किंवा जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांच्या मतदारसंघातील दौरे व सार्वजनिक कार्यक्रमांदरम्यान स्थानिक परिस्थिती आणि संभाव्य धोक्याचा अंदाज (Threat Perception) लक्षात घेऊन आवश्यक खबरदारी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

मात्र या पत्राची माहिती समोर आल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये त्यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित करताना, "शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करताना अटी-शर्ती लावणारे सरकार खोक्यांच्या राजकारणातून सत्तेत आलेल्यांना मात्र जनतेच्या पैशातून Y+ सुरक्षा देत आहे," असा आरोप केला.

पुढे त्यांनी राज्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, महिला सुरक्षेचे प्रश्न आणि बेरोजगारीकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत, "गद्दारी करणाऱ्यांना संरक्षण देऊन पोसणारे आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे पाठ फिरवणारे हे निर्दयी सरकार आहे," अशी टीकाही केली.

दरम्यान, सुरक्षा पुरविण्याबाबतचा निर्णय हा राजकीय नसून गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालांवर आणि धोक्याच्या संभाव्यतेच्या मूल्यांकनावर आधारित असतो, असे प्रशासनाकडून सातत्याने सांगितले जाते. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला मिळणारी सुरक्षा ही त्याच्या राजकीय भूमिकेपेक्षा त्याला असलेल्या संभाव्य धोक्यावर अवलंबून असते, असेही सुरक्षा यंत्रणांचे मत आहे.

तथापि, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे या मुद्द्याला राजकीय रंग चढला आहे. राज्यातील शेतकरी संकट, कर्जमाफी, बेरोजगारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवरून आधीच सरकार टीकेच्या केंद्रस्थानी असताना सुरक्षा व्यवस्थेच्या या निर्णयामुळे विरोधकांना सरकारवर हल्लाबोल करण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे.

आता या प्रकरणावर सरकार किंवा संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली जाते का, याकडे राजकीय वर्तुळासह जनतेचे लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

- ओमराजे निंबाळकर आणि भाऊसाहेब वाघचौरे यांच्या सुरक्षा दर्जाच्या पुनर्विलोकनाचे निर्देश.

- गुप्तवार्ता विभागाकडून स्थानिक धोक्याचे मूल्यांकन करण्याच्या सूचना.

- रोहित पवार यांची सरकारवर "गद्दारांना सुरक्षा, शेतकऱ्यांना उपेक्षा" अशी टीका.

- Y+ सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून राज्यात नव्या राजकीय वादाला सुरुवात.

- सुरक्षा निर्णय राजकीय की धोक्याच्या मूल्यांकनावर आधारित, यावर चर्चा.