लाडकी बहीण योजनेला शुक्लकाष्ठ; शासकीय नोकरीतील महिला आणि पुरुष लाभार्थी रडारवर
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांचा शिरकाव झाल्याचे समोर आल्यानंतर आता सरकारने अशा लाभार्थ्यांविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विशेषतः शासकीय सेवेत कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांसह काही पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाल्याने संबंधितांकडून अनुदानाची वसुली करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. लाखो महिलांनी अर्ज सादर केले आणि लाभार्थ्यांची संख्या पुढे कोटींच्या घरात पोहोचली. मात्र अर्जांची पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक अपात्र लाभार्थी समोर आले.
शासन निर्णयानुसार शासकीय सेवेत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्रता नव्हती. तरीही अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अर्ज करून अनुदान घेतल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय काही पुरुषांनीही चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे सुमारे १ लाख ६० हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांचा यूआयडी डेटा उपलब्ध करून दिल्यानंतर सेवार्थ प्रणालीतील नोंदींची पडताळणी करण्यात आली. त्यातून किती सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला, याचा शोध घेण्यात आला असून अशा लाभार्थ्यांकडून अनुदानाची वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनीही अपात्र लाभार्थ्यांकडून रकमेची वसुली केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनी शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची भूमिका जाहीर केली होती.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असताना संजय गांधी निराधार योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, वृद्ध कलावंत पेन्शन तसेच विविध महामंडळांच्या अनुदानासारख्या इतर कल्याणकारी योजना निधीअभावी रखडल्याची टीकाही होत आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांकडून केवळ रकमेची वसुली न करता शासनाची दिशाभूल व फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता विविध स्तरांतून होत आहे.
No comments:
Post a Comment