घंटानाद आंदोलनातून सरकारला निर्वाणीचा इशारा

 घंटानाद आंदोलनातून सरकारला निर्वाणीचा इशारा

 कर्जमाफी, पीक विमा व पाणी प्रश्नावर सर्वपक्षीय एल्गार

करमाळा (कटूसत्य वृत्त):- शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत करमाळा तहसील कार्यालयासमोर सर्वपक्षीय वतीने एकदिवसीय घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. "नको अटी, नको शर्ती, शेतकऱ्यांना हवी सरसकट कर्जमुक्ती" अशा घोषणांनी तहसील परिसर दणाणून गेला. राज्य शासनाने शेतकरी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

यावेळी शेतकरी कामगार संघर्ष समितीचे नेते दशरथ आण्णा कांबळे यांनी शेतकरी सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून जात असल्याचे सांगत, सरकारने तात्काळ सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे संतोष वारे यांनी पीक विमा कंपन्यांच्या कारभारावर टीका करत शेतकऱ्यांना तातडीने विमा भरपाई मिळाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.

राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अंगद देवकते यांनी अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप मदत न मिळाल्याबद्दल प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. तर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकरी हिताचे निर्णय तातडीने न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला.

भीमदल संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील भोसले यांनी शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर शासन संवेदनशील नसल्याचा आरोप करत लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हनुमंत मांढरे यांनी मांगी तलावातील उचल पाणी जामखेड तालुक्यास देण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करत करमाळा तालुक्याच्या पाणी हक्कावर गदा येऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

आंदोलकांनी दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, पीक विम्याची तात्काळ अंमलबजावणी, बोगस विमा कंपन्यांवर कारवाई, सीना नदी पूरग्रस्तांना मदत, अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई, तसेच शेती मशागती व पेरणीसाठी बिनव्याजी एक लाख रुपयांचे कर्ज देण्याची मागणी करण्यात आली.

तसेच मांगी तलावातील उचल पाणी जामखेड तालुक्यास देण्याचा आदेश तात्काळ रद्द करावा, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली. यावेळी बुलढाणा येथे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनास सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी जाहीर पाठिंबा दर्शविला.

शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन प्रश्न सोडवावेत, अन्यथा आगामी काळात आणखी उग्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्यास प्रशासनच जबाबदार राहील, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.

या आंदोलनात विविध राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते.