समाजकल्याण विभागातील थकीत निधी वाटपाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे

 समाजकल्याण विभागातील थकीत निधी वाटपाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे

मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी थेट चर्चा; दोन दिवसांत आदेश देण्याचे आश्वासन

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर जिल्हा समाजकल्याण विभागामार्फत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांच्या थकीत निधी वाटपाचा प्रश्न अखेर मंत्रालयाच्या पातळीवर पोहोचला असून, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी याबाबत दोन दिवसांत योग्य आदेश देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष तथा राज्य अभियंता संघटनेचे पदाधिकारी मिलिंद भोसले यांनी दिली.

सोलापूर जिल्हा समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेच्या शिष्टमंडळाने थकीत देयकांचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी समाजकल्याण आयुक्त सुलोचना सोनवणे यांच्या उपस्थितीत अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी थेट दूरध्वनीद्वारे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी चर्चा केली.

कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील सुमारे ११ कोटी रुपये तसेच सन २०२४-२५ मधील ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनही गेल्या पाच महिन्यांपासून संबंधित कंत्राटदारांना देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे अनेक कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून, निधीचे तातडीने वाटप करण्याची मागणी करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर मंत्री शिरसाट यांच्याशी झालेल्या चर्चेत निधी वाटपाचा विषय सविस्तर मांडण्यात आला. त्यावर मंत्री महोदयांनी संबंधित प्रकरणाची दखल घेत दोन दिवसांत आवश्यक आदेश देण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.

दरम्यान, थकीत निधी वाटपाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने बुधवार, २४ जून रोजी सोलापूर जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र आज झालेल्या सकारात्मक बैठकीमुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे पदाधिकारी कांतीलाल डुबल, कैलास लांडे, आनंद तोडकरी, नरेंद्र भोसले, विनोद चव्हाण, हेमंत जाधव, जितेश कदम, किरण गावडे आणि गणेश पवार आदी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर शिष्टमंडळाने प्रशासनाने कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पुन्हा एकदा केली. निधी वाटपाबाबत पुढील दोन दिवसांत शासनस्तरावरून आदेश निघाल्यास अनेक कंत्राटदारांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.