पीक विम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक

 पीक विम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक

 ४१ कोटी मंजूर, खात्यात फक्त ६ कोटी!

पीक विमा की थट्टा? मंजुरी कोट्यवधींची, वाटप मात्र तुटपुंजे

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टी, महापूर आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान होऊनही जिल्ह्यातील पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना अपेक्षित नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यासाठी तब्बल ४१ कोटी ४६ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली असतानाही प्रत्यक्षात विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अवघे सहा कोटी रुपये जमा केल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुढील खरीप हंगाम अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपला असतानाही मागील हंगामातील नुकसानभरपाईचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे.

जिल्ह्यात खरीप क्षेत्र झपाट्याने वाढत असून, खरीप व रब्बी हंगामातील पीक विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही वर्षागणिक वाढत आहे. मागील वर्षी सुमारे ३ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला होता, तर केंद्र व राज्य शासनाने मिळून १५३ कोटी १९ लाख रुपयांचा प्रीमियम विमा कंपनीकडे जमा केला होता. एवढा मोठा निधी विमा कंपनीकडे जमा होऊनही नुकसानभरपाईच्या नावाखाली केवळ सहा कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र असंतोष पसरला आहे.

दररोज जिल्ह्यातील विविध भागांतून शेतकरी "आम्हाला पीक विमा मिळणार की नाही?" या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयात धडक देत आहेत. मात्र विमा कंपनीच्या निकषांमुळे आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे कृषी विभागालाही समाधानकारक उत्तर देणे कठीण होत आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि प्रशासन या दोघांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे, मागील वर्षी खरीप हंगामातील पिक नुकसानीपोटी जिल्ह्यात तब्बल २७८ कोटी रुपये विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले होते. त्याच्या तुलनेत यंदा मंजूर रकमेपैकी अत्यल्प निधी वितरित झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षी नुकसानभरपाई मंजुरीचा वेग वाढला होता, मात्र यंदा कोणतीही निवडणूक नसल्याने विमा कंपनीने हात आखडता घेतल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून केला जात आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे जिल्ह्यातील अनेक भागांतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. अनेक शेतकऱ्यांची उभी पिके वाहून गेली, तर काही भागांत पिके पूर्णपणे नष्ट झाली. मात्र विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगाच्या निकषांमध्ये बदल केल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिल्याची तक्रार पुढे येत आहे. विशेषतः जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असलेल्या सोयाबीनला यंदा नुकसानभरपाईतून डावलण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.

दरम्यान, काही तालुक्यांना तुलनेने अधिक लाभ मिळाल्याचे चित्र आहे. मंगळवेढा तालुक्यातील ११ हजार ४३३ शेतकऱ्यांना १७ कोटी ९९ लाख रुपये, तर माढा तालुक्यातील १४ हजार शेतकऱ्यांना ७ कोटी ६ लाख रुपये नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. यंदा सर्वाधिक भरपाई कांदा पिकाला मिळाली असून, जिल्ह्यातील २० हजार ५६९ शेतकऱ्यांसाठी २९ कोटी ६६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, माळशिरस आणि माढा या तालुक्यांना कांद्याच्या नुकसानीची भरपाई मिळाली आहे.

मात्र बार्शी, अक्कलकोट आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरूनही त्यांच्या पदरी निराशाच आल्याचे चित्र आहे. विमा भरल्यानंतरही नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढत असून, शासनाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून विमा कंपनीला जाब विचारावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

एकीकडे शेतकरी विमा हप्ते वेळेवर भरत आहेत, शासनही कोट्यवधी रुपयांचा हिस्सा उचलत आहे; मात्र संकटाच्या काळात मदतीचा हात देण्याऐवजी विमा कंपनीनेच हात वर केल्याने "पीक विमा योजना नेमकी शेतकऱ्यांसाठी की कंपन्यांच्या फायद्यासाठी?" असा सवाल आता जिल्हाभरातून उपस्थित केला जात आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना मागील हंगामाची थकबाकी मिळाली नाही, तर नव्या हंगामासाठी भांडवल उभे करणे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून मंजूर नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.