डीलिमिटेशन, महिला आरक्षण हा लोकशाहीचा विजय-हेमंत पाटील

 डीलिमिटेशन, महिला आरक्षण हा लोकशाहीचा विजय-हेमंत पाटील

विकसित भारताच्या दिशेने सरकारने उचलले ऐतिहासिक पाऊल

पुणे(कटूसत्य वृत्त):- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेले डीलिमिटेशन विधेयक आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित तरतुदींचे 'भारत अगेन्स्ट करप्शन' चे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी स्वागत केले आहे. हे विधेयक भारताच्या लोकशाहीला अधिक मजबूत आणि सर्वसमावेशक बनवणारे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'ची अंमलबजावणी जनगणना आणि परिसीमनानंतर करणे, ही एक तांत्रिक आणि पारदर्शक गरज आहे. २०२९ च्या निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी सर्व लोकसभेच्या जागांच्या परिसीमनाची प्रक्रिया भाजप आपल्या सोयीने करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. मात्र, महिलांना मिळणारे आरक्षण हे योग्य लोकसंख्या शास्त्रीय आकडेवारीवर आधारित असावी, जेणेकरून भविष्यात कुठलाही कायदेशीर अडथळा येवू नये, हे सरकारला सुनिश्चित करायचे असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. 

विधेयकासंदर्भात विरोधकांकडून घेण्यात आलेले आक्षेप बिनबुडाचे असल्याचे पाटील म्हणाले. उत्तर आणि दक्षिण भारत असा भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केवळ राजकीय फायद्यासाठी केला जातोय. डीलिमिटेशन ही एक घटनात्मक प्रक्रिया आहे, जी वाढत्या लोकसंख्येला न्याय देण्यासाठी आवश्यक आहे. लोकसंख्या वाढल्यानंतर लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढणे हा जनतेचा हक्क आहे. यात कोणत्याही विशिष्ट पक्षाचा फायदा नसून, प्रत्येक नागरिकाला समान प्रतिनिधित्व मिळण्याचा हा मार्ग आहे, असे पाटील म्हणाले.

लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० पर्यंत नेण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन करताना हेमंत पाटील म्हणाले की, मोठ्या मतदारसंघांमुळे खासदारांना जनतेपर्यंत पोहोचणे कठीण होते. जागा वाढल्यामुळे विकासाचा वेग वाढेल आणि संसदेत सामान्य माणसाचा आवाज अधिक प्रभावीपणे उमटेल. हे विधेयक म्हणजे केवळ राजकीय फेररचना नसून, 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' आणि महिलांच्या खऱ्या सक्षमीकरणाचा पाया असल्याचे पाटील म्हणाले.