“नगरपरिषद अभियंत्यांवर अन्याय; सेवाश्रेणी सुधारणेची मागणी”

 “नगरपरिषद अभियंत्यांवर अन्याय; सेवाश्रेणी सुधारणेची मागणी”

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या अभियंता संवर्गावर मा. उच्च न्यायालयाने शासनास निर्णय घेनेचे आदेश देऊनही दीर्घकाळापासून अन्याय होत असल्याची खंत व्यक्त करत महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद अभियंता संघटनेने शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. नगरपरिषद अभियांत्रिकी संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम, पदनामे व वेतनश्रेणी नगरविकास विभागांतर्गत इतर विभागांप्रमाणे सुधारित कराव्यात तसेच संवर्गाची कुंठितता दूर करून  भारतीय राज्यघटनेनुसार समान संधी व न्याय द्यावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष संजय कुंभार व उपाध्यक्ष विकास म्हमाणे यांच्या स्वाक्षरीने नगरविकास राज्यमंत्री  यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या ९ सप्टेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयामधील आदर्श नमुन्यानुसार नगरपरिषद अभियांत्रिकी संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत. तसेच नगरविकास विभागाने १४ ऑगस्ट १९९० रोजी निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार पदसोपान निश्चित केलेले नसल्यामुळे अभियंता संवर्गावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असल्याचा खंत व्यक्त  करण्यात आलीआहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील नगरपरिषदांमध्ये कामाच्या गरजेनुसार कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि ओव्हरसियर अशी पदरचना असावी, असे पूर्वीच निश्चित करण्यात आले होते. मात्र २००६ मध्ये राज्यस्तरीय समान संवर्ग तयार करताना या तत्वांचे पालन करण्यात आले नाही. त्याऐवजी गट-क श्रेणीतील पदरचना करून अभियंता संवर्गाची प्रगती खुंटवण्यात आली, अशी संघटनेने खंत व्यक्त केली आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, समावेशन प्रक्रियेनंतर अनेक अभियंत्यांची जेष्ठता लक्षात न घेता थेट भरती करण्यात आली. त्यामुळे २० ते २५ वर्षे सेवा केलेले अभियंते कनिष्ठ पदावरच राहिले, तर नव्याने नियुक्त झालेल्या अभियंत्यांना वरिष्ठ पदे मिळाली. याशिवाय २०१८ पासून संवर्गातील निवडश्रेणीची पदे रद्द केल्यामुळे पदोन्नतीच्या संधीही मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. तसेच संवर्ग तयार झाल्यापासून दरवर्षी पदोन्नतीचे आदेश निघणे असताना मागील सतरा वर्षात फक्त तीन वेळा पदोन्नतीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.

संघटनेने आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करत नगरपरिषदांमधील नगररचना व विकास सेवा संवर्गातील पदे १०० टक्के प्रतिनियुक्तीने भरण्याचा १३ एप्रिल २०१७ चा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणाविरोधात असल्याचा दावा केला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमांनुसार मूळ मंजूर संवर्गातील केवळ १५ टक्क्यांपर्यंतच प्रतिनियुक्ती करता येते. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा आणि नगरपरिषद अभियंत्यांना पदोन्नतीची संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या बळकटीकरणासाठी मुख्यालय, विभागीय व जिल्हा स्तरावर कनिष्ठ अभियंता ते मुख्य अभियंता अशी पदे निर्माण करून त्या पदांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागा मधील अभियंत्यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आलेली आहे तीही शासन सामान्य प्रशासन विभागाचे १३ एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयाच्या धोरणाविरुद्ध असल्याचे संघटनेचा दावा आहे. बाहेरील विभागातून प्रतिनियुक्तीने येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नगरपरिषद प्रशासनाची कार्यपद्धती माहित नसल्याने प्रशासनाच्या बळकटीकरणाचा उद्देश साध्य होत नसल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.त्यामुळे या पदावर नगरपरिषद अभियंत्यांना पदोन्नती दिली जावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मुख्याधिकारी संवर्गांच्या बाबतीत शासनाने पदोन्नतीच्या संधी वाढविण्यासाठी वेळोवेळी विविध निर्णय घेतले असताना नगरपरिषद अभियंता संवर्गाकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याची खंतही निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. मुख्याधिकारी संघटनेचे पदंनेचे आधार वर्षी वेळोवेळी काढले जातात.

 भारतीय राज्यघटनेतील समानता आणि समान संधीच्या तत्वांचे पालन करून महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियंता संवर्ग,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे बळकटीकरण पदे व नगरपरिषद स्तरावरील नगर रचना पदे या तीन पदांचे एकत्रीकरण करून एकच समान व सक्षम नगरपरिषद प्रशासन संचलनायाचा कनिष्ठ अभियंता ते मुख्य अभियंता असा सक्षम सवर्ग तयार करावा व नगरपरिषदांचे व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे खरोखर बळकटीकरण करुन नगरपरिषद अभियंत्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध करुन देऊन  अभियंता संवर्गाची आत्तापर्यंत झालेली कुंठितता दुर करावी प्रशासनाने प्रशासकीय सुधारण्यासाठी जाहीर केलेला दीडशे दिवसाचा कार्यक्रम व सेवा कर्मी कार्यक्रम सफल करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

या संदर्भात मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री  आणि उपमुख्यमंत्री  यांनाही निवेदनाची प्रत पाठवण्यात आली असून नगरपरिषद अभियंत्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.