महिला आरक्षण भाजपचे 'मायाजाल'

 महिला आरक्षण भाजपचे 'मायाजाल'

आरक्षणाच्या नावाखाली 'राजकीय सर्जिकल स्ट्राइक'?

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- केंद्रातील भाजप सरकार महिला सक्षमीकरणाचा मुखवटा घालून दक्षिण भारताच्या राजकीय अस्मितेला धक्का देण्याचा 'भीषण कट' रचत आहे, असा आरोप उपमुख्यमंत्री व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी केला आहे. प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार प्रस्तावित करत असलेले महिला आरक्षण विधेयक हे केवळ 'मायाजाल' असून, दक्षिणेकडील राज्यांचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी रचलेला 'राजकीय सर्जिकल स्ट्राइक' आहे.

महिलांना सत्तेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, हा काँग्रेसचा ठाम दृष्टिकोन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण लागू केले होते. तेव्हा विरोध करणारेच आता महिला आरक्षणाचा पुरस्कार करत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

मात्र, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी 'मतदारसंघ पुनर्रचने'शी जोडणे, हे तर्कहीन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या अटीमुळे तत्काळ न्याय मिळण्याऐवजी आरक्षण लांबणीवर पडेल आणि पुनर्रचना भाजपच्या राजकीय फायद्यासाठी वापरली जाईल, असा आरोप त्यांनी केला. शिवकुमार यांनी पुढे म्हटले की, पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होत आहे. कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले आहे. मात्र, आता जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना अधिक लोकसभा जागा देऊन दक्षिणेकडील प्रगत राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

भाजपला थेट प्रश्न

महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना अनिवार्य का आहे? विद्यमान ५४३ लोकसभा मतदारसंघांमध्येच आरक्षण लागू करण्यास अडथळा काय आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये कपात होणार नाही, याची कायदेशीर हमी केंद्र सरकार देणार का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

भाजपचा गुप्त अजेंडा

उत्तर भारतातील हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमध्ये जागा वाढवून दक्षिणेचा आवाज कमी करण्याचा भाजपचा गुप्त अजेंडा असल्याचा आरोप केला. संसदेत दक्षिणेचे प्रतिनिधित्व कमी झाल्यास कर वाटपातही अन्याय होईल, असे त्यांनी म्हटले.

दक्षिण भारताच्या अस्मितेला धक्का

दरम्यान केंद्रातील भाजप सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणाचा आव आणत दक्षिण भारताच्या राजकीय अस्मितेला धक्का देण्याचा 'भारी डाव' आखत असल्याचा आरोपही शिवकुमार यांनी केला आहे. महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीभोवती केंद्राने ठेवलेल्या अटींवर त्यांनी जोरदार टीका केली. शिवकुमार म्हणाले, ''प्रस्तावित महिला आरक्षण केवळ दिखावा असून त्यामागे राजकीय हेतू दडलेला आहे. आरक्षण लागू करण्यासाठी 'मतदारसंघ पुनर्रचना' (डिलिमिटेशन) अनिवार्य ठरविण्याचा निर्णय तर्कसंगत नसून, तो आरक्षण लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रक्रियेचा वापर सत्ताधारी पक्ष आपल्या फायद्यासाठी करणार आहे.''

दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले असतानाही, भविष्यात लोकसंख्या जास्त असलेल्या राज्यांना अधिक लोकसभा जागा देण्याचा विचार अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळसारख्या प्रगत राज्यांचे संसदीय प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. "हा केवळ राजकीय प्रश्न नसून दक्षिण भारताच्या स्वाभिमानाचा मुद्दा आहे," असे ते म्हणाले.

D. K. Shivakumar : रायबरेलीत राहुल गांधींच्या विजयाची कमान सांभाळणारे डी. के. शिवकुमार; वाढदिवसही साजरा केला नाही- डी. के. शिवकुमार, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेसमहिला आरक्षणाला काँग्रेसचा पाठिंबा आहे; मात्र त्या नावाखाली प्रादेशिक असमतोल निर्माण करण्यास तीव्र विरोध आहे. महिलांचे हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत; पण त्यासाठी देशाच्या संघीय रचनेला धक्का बसता कामा नये. केंद्राने पुनर्रचनेची अट तातडीने मागे घ्यावी; अन्यथा दक्षिणेकडील जनता योग्य उत्तर देईल.