सवलतीची जमीन घेऊनही मोफत उपचार नाहीत; ५१ रुग्णालयांना अवमान नोटीस

 सवलतीची जमीन घेऊनही मोफत उपचार नाहीत; ५१ रुग्णालयांना अवमान नोटीस 

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त):- शासनाकडून सवलतीच्या दरात जमीन मिळूनही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोफत उपचार न देणाऱ्या दिल्लीतील ५१ खासगी रुग्णालयांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सार्वजनिक सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या खासगी आरोग्य संस्थांनी सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने अनुपालन अहवालांचा आढावा घेतल्यानंतर हा आदेश दिला. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित रुग्णालयांना ‘न्यायालयाचा अवमान का ठरवू नये?’ याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये तयार केलेल्या धोरणानुसार शासन किंवा शासकीय संस्थांकडून सवलतीच्या दरात जमीन मिळालेल्या खासगी रुग्णालयांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना मोफत उपचार देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट निर्देश दिले होते की, सवलतीच्या दरात जमीन मिळालेल्या खासगी रुग्णालयांनी बाह्यरुग्ण विभागात किमान २५ टक्के रुग्णांना मोफत उपचार द्यावेत, तसेच अंतर्गत रुग्ण विभागात किमान १० टक्के खाटा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवाव्यात. या अटींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावरही सोपवण्यात आली होती.

मात्र, न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात अनेक रुग्णालयांनी मोफत उपचाराच्या निर्धारित कोट्याचे पालन न केल्याचे समोर आले. दिल्ली सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अंमलबजावणीतील त्रुटी तसेच जमीनवाटप करणाऱ्या संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव अधोरेखित करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत संबंधित रुग्णालयांना अवमान नोटीस बजावली आहे. नियमांचे उल्लंघन कायम राहिल्यास संबंधित रुग्णालयांना देण्यात आलेली जमीन रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाईही केली जाऊ शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.