६० हून अधिक उमेदवार बिनविरोध, आपल्या लोकशाहीला कोणता रोग झाला ?

 ६० हून अधिक उमेदवार बिनविरोध, आपल्या लोकशाहीला कोणता रोग झाला ?

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील विविध महापालिकांमधे पहिल्यांदाच फार मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडणूक होत आहे. राजकीय पक्षांच्या किंवा अपक्ष उमेदवारांनी आपली उमेदवारी काही कारणांमुळे मागे घेतल्याने सत्ताधारी राजकीय पक्षांचे अनेक उमेदवार निवडणुकीआधीच निवडून आल्याचे दिसून येत आहे.

याबाबत निवडणूक आयोगाने अहवाल मागविला असला तरी या पद्धतीवर लोकशाही माननाऱ्यांकडून तीव्र नापसंती व्यक्त केली जात आहे. तसेच ‘नोटा’ पर्यायाने तर माघार घेतलेली नाही, मग निवडणूक बिनविरोध कशी? असा युक्तिवाद सोशल मीडियावर केला जात आहे.

त्यामुळे ‘नोटा’ पर्यायाला घटनात्मक वैधता आहे का? नोटाबाबत कायदा किंवा या पर्यायाला मिळालेल्या मतांचे पुढे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. यावर आता घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

आपल्या यंत्रणेत दोष आहे – बापट

मुंबई तक वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत उल्हास बापट म्हणाले, मी ५० वर्षांपासून संविधानाचा अभ्यासक आणि व्याख्याता राहिलो आहे. पण मी माझ्या आयुष्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध निवडणूक झालेली पाहिली नाही. पण हे वरवरचे लक्षण वाटत असून आतला रोख काही वेगळाच असल्याचा मला संशय आहे. जसे की, एखाद्या व्यक्तीचे वजन कमी होत आहे, हे लक्षण असते. त्याला आतून कर्करोग झाल्याचे निदान होत असते. आपल्या लोकशाहीला कोणता रोग झाला आहे? हे पाहणे आवश्यक आहे.

NOTA बिनदाताचा वाघ

निवडणुकीत उभे राहण्याचा आणि माघार घेण्याचा अधिकार आहे, तसेच मतदान करण्याचा आणि न करण्याचाही अधिकार आहे. त्याला नोटा म्हटले जाते. नोटा हा बिनदातांचा वाघ आहे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तरी ज्या उमेदवाराला त्यानंतरची अधिक मते आहेत, तोच निवडून आला, असे मानले जाते. नोटा हा पर्याय आपण बाहेरच्या देशांतून घेतला. तिथे नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास निवडणूक पुन्हा घेतली जाते. तसेच त्या निवडणुकीतील उमेदवारांना पुन्हा निवडणुकीस उभे राहता येत नाही. अशा कडक तरतुदी इतर देशांत आहेत, त्यामुळे तिथे नोटाला महत्त्व आहे.

लोकशाहीचा आत्मा जपणे महत्त्वाचे

भारताबाबत बोलताना उल्हास बापट म्हणाले की, आपल्याकडे नोटाला फार महत्त्व नाही. अगदी दोन टक्क्यांच्या आसपास नोटाला मतदान होते. नोटाला अधिक मतदान झाल्यास पुन्हा निवडणूक झाल्याची उदाहरणे आपल्याकडे नाहीत. राज्यघटना हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि तो जपण्यासाठी त्यात काही सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, सभापती यांचे अस्तित्व आणि सार्वभौमत्व टिकवायचे असेल तर त्यांची विश्वासाहर्ता टिकवावी लागणार आहे.

नोटाच्या अधिकारावर विचार व्हावा

निवडणुकीच्या रिंगणात एकच उमेदवार उरणार असून जर निवडणूक बिनविरोध होणार असेल तर मतदारांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतल्यासारखे होईल. मतदारांसाठी नोटाचा पर्याय असायला हवा. यासाठी विचारवंतांनी यावर विचार करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली.

निवडणूक बिनविरोध कायदेशीर आहे?

'लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१' मध्ये बिनविरोध निवडणुकीबाबत कलम ५३ (२) मध्ये 'एकापेक्षा अधिक उमेदवार असल्यास प्रत्यक्ष मतदान घेण्या'ची तरतूद आहे. याचा अर्थ असा की, उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला जाहीर करता येते. लोकसभेत आजवर २७; तर विविध विधानसभांमध्ये २०० पेक्षा अधिक जण बिनविरोध निवडून आले आहेत.