संपादकीय

 संपादकीय 

संघटन उभी राहिली, पण कार्यकर्ता विसरला गेला

भाजपच्या तिकीट राजकारणातून उघड झालेले वास्तव

२०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर आली, तेव्हा पक्षाने केवळ निवडणुका जिंकण्यावर नाही तर संघटना विस्तारावर भर दिला. या प्रक्रियेत राजकारणात यायची इच्छा असलेले, पण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी वा शिवसेनेत संधी न मिळालेले अनेक चेहरे हेरले गेले. त्यांना पदे देण्यात आली, बैठकींना बोलावले गेले, कार्यक्रमांची जबाबदारी दिली गेली. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांच्या मनात पक्षाबद्दल आदर निर्माण झाला आणि त्यांनी पक्षासाठी झपाटल्यासारखे काम सुरू केले.

या काळात “भाजप वेगळा आहे”, “इथे कार्यकर्त्याला मान-सन्मान आहे” अशी भावना खोलवर रुजली. अनेकांना वाटू लागले की मेहनत केली तर पुढे नगरसेवक, आमदार होण्याची संधी मिळेल. संघटन वाढली, रस्त्यावरची गर्दी वाढली, पण या सगळ्याला अंधभक्तीची झालरही लागली, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

मात्र आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. ज्या गोरगरीब, निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी वर्षानुवर्षे पक्षासाठी धावपळ केली, त्यांना बाजूला सारून काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधून आलेल्या जुन्या, प्रस्थापित नगरसेवकांना तिकीटे दिली जात असल्याचे चित्र दिसते आहे. 

यामुळे अनेक कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. कोणी भावनिक प्रतिक्रिया देत टोकाची भाषा वापरत आहे, तर कोणी पक्षाच्या नेत्यांशी संपर्क न झाल्याने अस्वस्थ झाले आहे. ही परिस्थिती दुर्दैवी आहे आणि राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाहीच्या अभावाचे तीव्र दर्शन घडवते.

प्रश्न असा आहे की राजकीय पक्षांसाठी कार्यकर्ता हा केवळ निवडणुकीपुरता उपयोगाचा साधन आहे का? की निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होणारा खरा भागीदार? सत्ता आणि संख्याबळ मिळाल्यानंतर जर पक्ष जुनेच समीकरणे, जुन्याच चेहऱ्यांवर अवलंबून राहणार असेल, तर “संघटना पक्षाची खरी ताकद आहे” हे घोषवाक्य केवळ पोस्टरपुरतेच उरते.

ही बाब फक्त एका पक्षापुरती मर्यादित नाही. सत्ता मिळाल्यानंतर अनेक पक्षांमध्ये हाच पॅटर्न दिसतो—तळागाळात मेहनत करणारा कार्यकर्ता बाजूला आणि निवडणूक जिंकू शकणारा, पैसा व प्रभाव असलेला उमेदवार पुढे. मात्र भाजपने स्वतःला “पारंपरिक राजकारणापेक्षा वेगळा” म्हणून सादर केल्यामुळे अपेक्षा अधिक होत्या आणि त्यामुळे नाराजीही अधिक तीव्र आहे.

आज पक्षांतर्गत अस्वस्थता ही केवळ तिकीट न मिळाल्याची नाही, तर मान-सन्मान, सहभाग आणि न्याय्य संधी न मिळाल्याची आहे. या अस्वस्थतेकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे परिणाम केवळ एका निवडणुकीपुरते मर्यादित राहणार नाहीत.

राजकारणात निष्ठा, मेहनत आणि प्रामाणिकपणाला किंमत नसेल, तर उद्या कोणताही कार्यकर्ता मनापासून काम करणार नाही. आणि तेव्हा संघटना कागदावर मजबूत दिसेल, पण जमिनीवर पोकळ ठरेल.

ही वेळ आहे आत्मपरीक्षणाची फक्त कार्यकर्त्यांसाठी नाही, तर सत्तेत असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांसाठी. कारण लोकशाही केवळ निवडणूक जिंकण्याने मजबूत होत नाही, ती टिकते कार्यकर्त्यांच्या विश्वासावर.