जातनिहाय जनगणनेचा कार्यक्रम अखेर ठरला

 जातनिहाय जनगणनेचा कार्यक्रम अखेर ठरला

तब्बल 11 हजार 718 कोटींचं बजेट मंजूर

नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- लोकसभा निवडणुकीतील विरोधकांच्या प्रचारात सातत्यानं जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा चर्चेत होता.विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधींनी याच मुद्द्यांवरुन मोदी सरकारला अनेकदा कोंडीत पकडलं होतं.

आता याच जातनिहाय जनगणनेबाबत केंद्र सरकारनं कॅबिनेट बैठकीत शुक्रवारी (ता.12)मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काही महिन्यांपूर्वीच जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात (Caste Cenus) केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते.आता मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर जातनिहाय जनगणनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.देशभरात जातनिहाय जनगणना दोन टप्प्यांत केली जाणार असून ती 2027 मध्ये केली जाणार आहे.केंद्र सरकारनं देशभरात करण्यात येणार्‍या जातनिहाय जणगणनेसाठी तब्बल 11 हजार 718 कोटींचं बजेट ठेवलं आहे.

बिहार विधानसभा निवडणकीतील प्रचंड मोठ्या यशानंतर मोदी सरकारनं (Modi Government) घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा हा सर्वात मोठा निर्णय मानला जात आहे.जातनिहाय जनगणनेचा पहिला टप्पा हा घरांची यादी आणि गणना यांचा असणार असून ही संपूर्ण प्रक्रिया ही एप्रिल 2026 ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान राबवली जाणार आहे. तर फेब्रुवारी 2027 मधील दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची नोंदणी करण्यात येणार आहे.

देशाचे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीतील जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2027 च्या जनगणनेसाठी 11718 कोटींच्या बजेटला मंजुरी दिल्याचंही सांगितलं. तसेच ही जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

देशात 2027 ला होणार असलेली ही जनगणना 16 वी ठऱणार आहे. तर देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतरची ही 8 वी जनगणना असणार आहे. याअगोदरची जनगणना 2011 मध्ये झाल्याचंही मंत्री वैष्णव यांनी यावेळी म्हटलं. कोरोना संसर्गामुळं2021ला ही जनगणना झाली नव्हती. जनगणनेची आधारभूत तारीख 1 मार्च 2027 असणार आहे.

देशभरात जातनिहाय जणगणना प्रक्रिया राबविताना डिजिटल पद्धतीचा वापर करण्यात येणार आहे. मोबाईल ॲप्सद्वारे हिंदी,इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये जनगणनेबाबतची संपूर्ण माहिती भरुन घेतली जाणार असल्याचंही मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.यासाठी जनगणना नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यंत्रणा पोर्टल तयार केलं जाणार आहे.

तसेच हाऊस लिस्टींग ब्लॉक क्रिएटर वेब मॅप ॲप्लिकेशनचीही निर्मितीही केली जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे डिजिटल ऑपरेशनमध्ये सायबर सुरक्षेची काळजी घेतली जाणार आहे.जातनिहाय जनगणनेची प्रक्रियेदरम्यान,नागरिकांची जात,उद्योगधंदे,वय,लिंग,शैक्षणिक स्थिती,धर्म, सामाजिक, सांस्कृतिक,आर्थिक निकषांची माहिती यांसह विविधम महत्त्वाच्या गोष्टींची नोंद असणार आहे.

चौकट-

जातनिहाय जनगणनेचे फायदे काय...?

1- जातनिहाय जनगणनेमुळे देशात असलेल्या प्रत्येक जातींची आकडेवारी समोर येणार आहे.

2 - समाजात वाढत चाललेली सामाजिक असमानता कमी होण्यास मदत होणार आहे.

3 - भारतातील विविध जातींचे वास्तव चित्रण स्पष्ट होईल.

4 - मराठा समाजासह वेगवेगळ्या समाजाकडून होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागण्यांवरही जातनिहाय जनगणना प्रभावी मार्ग ठरण्याची शक्यता आहे.

5 - अलिकडेच जातनिहाय जनगणना झाली तर विकासाचा इतिहास, आणि पुढची रुपरेषा ठरवण्यास निश्चितच मोठी मदत होणार आहे.

6 - वर्षानुवर्षे शोषित राहिलेल्या किंवा विकासापासून वंचित राहिलेल्या समाजासाठी जातनिहाय जनगणना नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे.

7 - जातनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक समानता निर्माण करण्यास मोठा वाव मिळेल.

8 - या निर्णयामुळे केंद्र वा राज्य सरकारला कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यास निश्चितच फायदा होईल.