वाहतूक पोलिसांना दंड आकारणीसाठी बॉडी कॅमेरे देणार

 वाहतूक पोलिसांना दंड आकारणीसाठी बॉडी कॅमेरे देणार

नागपूर (कटूसत्य वृत्त):- गोवा आणि अन्य देशांप्रमाणे महाराष्ट्रातील वाहतूक पोलिसांनाही टप्प्याटप्प्याने बॉडी कॅमेरे देवून चलनाद्वारे दंड आकारणी करण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत केली.

वाहतूक नियमभंगाच्या जुन्या किंवा प्रलंबित दंड वसुलीसाठी अन्य राज्यांच्या धर्तीवर ५० टक्के सवलत देवून अभय योजना आणली जाईल. त्याचबरोबर वाहतूक नियमभंगासाठीचा दंड सहा महिन्यांच्या आत कसा वसूल करता येईल, यासाठी कार्यपद्धती किंवा मार्ग निश्चित करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली अभ्यासगट नियुक्त करुन तीन महिन्यांच्या कालावधीत धोरण आणले जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पुढील काळात नियमभंग केल्वायास हतूक पोलिसांना चिरीमिरी देवून वाहनचालकांना सुटणे अवघड असून पोलिसांनाही नियमबाह्य पद्धतीने दंडवसुली करण्याच्या प्रकारांना चाप लागणार आहे. वाहतूक पोलिसांना खासगी मोबाईलवरुन चित्रीकरण किंवा छायाचित्र काढून दंडवसुली करण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात सुनील शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्यासह अन्य सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, वाहनचालकांकडून दंडवसुली करताना अनेकदा भांडणे होतात. मी कोण आहे, हे तू ओळखत नाहीस, तू कोणाची अवलाद आहेस, अशी टोकाची भाषा वापरली जाते. त्यामुळे गोव्यासह अन्य देशांमध्ये वाहतूक पोलिसांना बॉडी कॅमेरे दिले असून त्याद्वारे प्रसंगाचे छायाचित्रण होते. त्यामुळे भांडणेही टळतील. राज्यातील पोलिसांना टप्प्याटप्प्याने बॉडी कॅमेरे दिले जातील आणि त्याची सुरुवात मोठ्या शहरांपासून होईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासह वाहतूक नियमभंगासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची चलन वाहनचालकांना पाठविण्यात आली असून त्याची वसुलीही होत नसल्याचा मुद्दा सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. कर्नाटक, दिल्ली सरकारने जुन्या प्रलंबित दंडासाठी अभय योजना जाहीर करुन ५० टक्के सवलत दिली. महाराष्ट्रातही तशी अभय योजना जाहीर करण्याची मागणी पाटील यांनी केली.

त्यास सहमती दर्शवीत वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या अभ्यासगटाला यासंदर्भात शिफारस करण्यास सांगितले जाईल व अशी योजना जाहीर करुन दंडात सवलतही दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र वाहतूक नियमभंगासाठीचा दंड नियमितपणे वसूल होण्यासाठीची कार्यपद्धती ठरविणे आवश्यक असून जास्तीत जास्त सहा महिन्यांहून अधिक काळ तो प्रलंबित राहू नये, वाहनचालकाने तसे केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. दंड न भरल्यास वाहनचालकाचा परवाना रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने थकबाकी वाढली असल्याचे फडणवीसयांनी नमूद केले. त्यामुळे ई चलन पद्धती अद्ययावत करण्यात येणार असून दंडआकारणीनंतर वाहनचालकाला लगेच एसएमएस येईल, अशी यंत्रणा उभारण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

वाहतूक व अन्य पोलिसही खासगी मोबाईलवर छायाचित्रे काढून वाहनचालकांकडून दंडवसुली करीत आहेत, यासह अनेक मुद्दे सभागृहात उपस्थित करण्यात आले. त्यावर खासगी मोबाईलचा वापर करुन दंडवसुलीचा अधिकार पोलिसांना नाही, अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्याबाबत राज्यातील पोलिसांसाठी परिपत्रक जारी केल्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सभागृहात सांगितले. यासंदर्भात वाहतूकदारांनी पोलिसांकडे तक्रारी केल्या होत्या. मुंबईसह एमएमआरडीए क्षेत्रात पार्किंगची समस्या असून विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसीआर) चारचाकी वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था करण्याचे बंधन आहे, मात्र दुचाकींच्या पार्किंगच्या व्यवस्थेचा विचार करण्यात आलेला नाही.

वरळी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना ही बाब लक्षात आली असून तेथे हजारो दुचाक्यांच्या पार्किंगचा प्रश्न असल्याचा मुद्दा प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला. त्यास सहमती दर्शवून दुचाकींच्या पार्किंगबाबत डीसीआरमध्ये तरतूद करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. वाहतूक पोलिसांकडून ऑटो, टॅक्सी आणि झोपटपट्टीतील नागरिकांकडून दमदाटीने किंवा त्रास देवून दंडवसुली केली जाते, असा मुद्दा अॅड. अनिल परब यांनी उपस्थित केला. त्यावर यासंदर्भात अभ्यासगट विचार करुन उपाययोजना सुचवेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.