सायनमधील २४७ कोटींची जमीन अवघ्या ८४८ रुपयांत?

 सायनमधील २४७ कोटींची जमीन अवघ्या ८४८ रुपयांत?

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- मुंबईतील जमिनींचे बाजारमूल्य आकाशाला भिडले असताना, सायनच्या मोक्याच्या भागातील तब्बल २४७ कोटी रुपये किंमतीची दोन एकर जमीन फक्त ८४८ रुपये मासिक भाडे या अविश्वसनीय दरात ३० वर्षांसाठी विश्व हिंदू परिषदेला देण्यास राज्य सरकारने दिलेली मान्यता प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय, सामाजिक आणि नागरिक घटकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यावर काॅग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारवर थेट प्रहार करत कडक शब्दांत आक्षेप नोंदवला आहे.

हर्षवर्धन सपकाळांनी सरकारच्या या निर्णयावर तिखट टिप्पणी करत म्हटले, “अदानी–अंबानी–मोहित कंबोज यांना मुंबई विकून झाली. आता समाजात द्वेष पसरवणाऱ्या संस्थांना कवडीमोल दराने जमीन देण्याचा कारभार सुरू केलाय. २४७ कोटींची जमीन फक्त ८४८ रुपये महिना? हा महाराष्ट्र सरकारचा कोणता ‘विकास मॉडेल’ आहे?”

सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, सायनमधील ही जागा वैद्यकीय व शैक्षणिक उपयोगासाठी दिली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु सपकाळांनी यावर थेट प्रश्न उभा केला “विश्व हिंदू परिषदेला वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक क्षेत्रात नेमका कोणता अनुभव?

द्वेषाचे कारखाने सुरू करण्याचा आणि दंगल पेटवण्याचा हा प्रयत्न नाही ना?”

सायन परिसरातील दोन एकर जमिनीचे अद्ययावत बाजारमूल्य २४७ कोटी रुपये असल्याचे अंदाज बांधले जातात. अशा मोक्याच्या जागेवर मोठमोठ्या पायाभूत सुविधा, रुग्णालये, व्यावसायिक प्रकल्प होऊ शकतात. एवढ्या महागड्या जमिनीचे प्रति महिना फक्त ८४८ रुपये ३० वर्षांसाठी भाडेतत्वावर हस्तांरण हे केवळ आश्चर्यकारक नाही तर सार्वजनिक मालमत्तेच्या गैरव्यवहाराचा गंभीर संशय निर्माण करणारे आहे, अशी चर्चा तज्ज्ञांमध्ये सुरू आहे.

सरकारकडून या निर्णयाविषयी विस्तृत स्पष्टीकरण अद्याप समोर आलेले नाही. परंतु राज्यातील विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांकडून यात गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप सुरू आहे.

सार्वजनिक जमीन कोणत्या निकषांवर दिली? अर्ज प्रक्रिया पारदर्शक होती का? इतर संस्थांना संधी देण्यात आली का? वैद्यकीय/शैक्षणिक कार्याची हमी कशावर आधारित? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत.

हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका फक्त एका भूमिहस्तांतरणापुरती नसून सत्ताधाऱ्यांच्या व्यापक भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. त्यांचे म्हणणे, “मुंबईच्या जमिनी उद्योगपतींना आणि हिंदुत्ववादी संस्थांना वाटून देण्याची सातत्यपूर्ण मोहीम सुरू आहे. समाजात फूट पाडणाऱ्या शक्तींना शासकीय मालमत्ता देणे हे महाराष्ट्राच्या हिताविरुद्ध आहे.” राज्य सरकारचा हा निर्णय येत्या अधिवेशनात आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा मुद्दा ठरेल, अशी चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

सायनमधील शासकीय जमीन अत्यल्प दरात VHP ला देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक मालमत्ता, पारदर्शकता आणि धार्मिक–राजकीय संस्थांना प्राधान्य ही तीनही मुद्दे या प्रकरणामुळे केंद्रस्थानी आले आहेत. या निर्णयाच्या सर्व बाजूंची चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे हा लोकशाहीचा मूलभूत नियम आहे, अशी मागणी विविध स्तरांवरून होत आहे.