कृषी योजनांच्या अनुदानांवर आ. मोहिते-पाटील यांचा विधान परिषदेत प्रश्न

 कृषी योजनांच्या अनुदानांवर आ. मोहिते-पाटील यांचा विधान परिषदेत प्रश्न

अकलूज (कटूसत्य वृत्त):- विधान परिषदेत आज आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या चार वर्षांपासून विविध कृषी योजनांतील अनुदान मिळण्यात होणारा विलंब, प्रशासकीय प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि डीबीटी वितरणातील मंदगती या गंभीर विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. राज्यभरातून शेतकऱ्यांनी तब्बल ४८ लाख अर्ज करूनही मोठ्या प्रमाणावर अनुदान आजही प्रलंबित असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिले.

आपल्या प्रश्नामध्ये आमदार मोहिते-पाटील यांनी कृषी यंत्रीकरण, सूक्ष्म सिंचन, शेततळे, फलोत्पादन, तसेच मुख्यमंत्र्यांची अन्नप्रक्रिया योजना या महत्त्वाच्या योजनांतील अनुदान चार वर्षांपासून थांबले असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.अर्जांच्या छाननी प्रक्रियेला कालमर्यादा नसल्याने शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा यादीत ठेवून अनुदान वितरण अत्यंत मंद गतीने होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून अर्ज छाननी,पात्रता पडताळणी आणि डीबीटी वितरण या सर्व टप्प्यांसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्याची मागणी केली. तसेच डीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित अर्जांची संख्या मोठी असताना योजनांच्या मंजुरी क्षमताही वाढवण्याची त्यांनी आवश्यकता व्यक्त केली.

या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी मंत्र्यांनी सध्या ४६,५८,३२० लाभार्थ्यांची निवड झाल्याचे सांगितले.अर्ज केलेले सर्व लाभार्थी निकषांनुसार पात्र नसल्याने कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वाढीव निधीची गरज ओळखून कृषी समृद्धी योजनेतून पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी ५ हजार कोटी रुपये, अशी एकूण २५ हजार कोटींची तरतूद मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी १२७ कोटींची पूरक मागणी या अधिवेशनात करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीत गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेला विलंब, अर्जांची प्रचंड संख्या आणि अनुदान वितरणातील मंदगती या सर्व वास्तवांची जाणीव शासनाला करून देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य आमदार मोहिते-पाटील यांनी सभागृहात अचूकतेने मांडले.निधी वाढविणे जरी महत्त्वाचे असले तरी अर्ज छाननी, पात्रता तपासणी आणि डीबीटी प्रक्रियेतील गतीमानता हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहतो, अन्यथा या योजना कागदोपत्रीच राहण्याचा धोका कायम राहील, हे त्यांच्या मांडणीवरून प्रकर्षाने अधोरेखित झाले आहे.