५ डिसेंबरला सर्व शाळा सुरू राहणार!

५ डिसेंबरला सर्व शाळा सुरू राहणार!

 बंद ठेवल्यास शिक्षकांचा पगार कापला जाणार

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालयाने ५ डिसेंबर २०२५ रोजी होणारे शाळा बंद आंदोलन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्याध्यापक महामंडळाने आपल्या मागण्यांसाठी हे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले होते.

मात्र, विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी शाळा बंद ठेवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, ज्यात एका दिवसाच्या वेतनाच्या कपातीचाही समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ५ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. या संदर्भात पुण्यात झालेल्या बैठकीत सर्व शाळा एक दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या आंदोलनादरम्यान, प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. आता शिक्षण विभागाच्या तंबीनंतर शिक्षक संघटना कोणती भूमिका घेणार हे ५ डिसेंबर रोजी कळेल.

कोण-कोण आंदोलनात भाग घेणार?

या नियोजित आंदोलनाची माहिती शिक्षण संचालनालयाला विविध वृत्तपत्रांतील बातम्या, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षण संस्था कृती समितीचे निवेदन, दत्तात्रय सावंत यांचे १ डिसेंबर २०२५ रोजीचे पत्र आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संस्था महामंडळाचे १ डिसेंबर २०२५ रोजीचे निवेदन यांसारख्या संदर्भांमधून मिळाली, अशी माहिती शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे. हे आंदोलन सरकारी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आयोजित केले होते. राज्यातील सर्व स्तरांवरील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार होते.

शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश -

या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण संचालनालयाने विभागीय सहसंचालक, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) आणि शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई (मध्य व दक्षिण) यांना विशेष निर्देश दिले आहेत. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी कोणतीही शाळा बंद राहणार नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोपरी असल्याचे या पत्रात अधोरेखित केले आहे. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शाळा बंद आढळल्यास, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. यामध्ये एका दिवसाच्या वेतनाच्या कपातीचाही समावेश आहे. ही कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर करावी आणि हा आदेश सर्व शाळांपर्यंत पोहोचवावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.